डॉ. काफील खान यांना सर्वोच्च दिलासा;अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे आदेश जैसे थे 

नवी दिल्ली - उत्तरप्रदेशातील डॉक्टर काफील खान यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. खान यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (एनएसए) ताब्यात घेण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान नोंदविलेल्या मतांचा कसल्याही प्रकारचा परिणाम हा खान यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची सुनावणी आणि त्याची निष्पत्ती यावर होणार नसल्याचे या खंडपीठाने स्पष्ट केले. गोरखपूरमध्ये २०१७ मध्ये ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याच्या अभावी शेकडो अर्भकांचा मृत्यू झाल्यानंतर डॉ. खान वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. राज्य सरकारने याप्रकरणी खान यांच्यावर ठपका ठेवताना त्यांना निलंबित केले होते. यानंतर नागरिकत्व कायद्याविरोधात चिथावणीखोर भाषण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली होती. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
 
अशा व्यक्तीच्या याचिकेवर विचार नको 
ज्या व्यक्तीचा गुन्हेगारी खटल्याशी काहीही संबंध नाही पण तिने मागणी केली म्हणून उच्च न्यायालय हे कनिष्ठ न्यायालयास अन्य खटल्याची वेगात सुनावणी घेण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला असेल आणि त्या अंतर्गत जर खटला दाखल करण्यात आला असेल तर त्याची तातडीने सुनावणी होणे गरजेचे असून ती वेळेत संपणेही आवश्‍यक आहे. कारण यामुळे केवळ आरोपीवरच परिणाम होतो असे नाही तर संपूर्ण समाज आणि प्रशासनावर देखील त्याचा परिणाम होत असतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर.एस. रेड्डी आणि न्या. एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत आज सुनावणी पार पडली.