नवी दिल्ली - इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (ईव्हीएम) संरक्षित असलेला डेटा नष्ट करू नये अथवा तो डेटा हटवून त्यात कोणताही नवा डेटा ‘रि-लोड’ करू नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. एखाद्या पराभूत उमेदवाराने मागणी केल्यास त्याला मशिनमध्ये फेरफार झाली की नाही हे तज्ज्ञ अभियंत्याच्या मदतीने पडताळून पाहता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.