Explainer : पंतप्रधान मोदींनी तीन कृषी कायदे का मागे घेतले? वाचा सविस्तर

मुंबई : मागील एक वर्षांपासून राजधानीच्या सीमेवर केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनामध्ये जवळपास ६०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. जागतिक पातळीवरून आंदोलनाची दखल घेत मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली. तरीही मोदी सरकार त्यांच्या निर्णयावर ठाम होते. आज अचानक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची (3 Farm laws to be cancelled) घोषणा केली आहे.

येत्या काही महिन्यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाब निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकारने या निवडणुकांमध्ये भाजपचा फायदा व्हावा म्हणून कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला का? तसेच हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे की, निवडणुकांनी शेतकऱ्यांना तारलंय? हे सर्व प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. त्याचीच उत्तर आज आपण घेणार आहेत.

मोदी सरकारने कृषी कायदे का मागे घेतले? -

शेतकरी आंदोलनावरून भाजपवर वारंवार टीका झाली. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. आंदोलन लाल किल्ल्यापर्यंत पोहोचल्यावर मोदी सरकारसाठी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला होता. मग, मोदी सरकारने तेव्हा कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत आणि आज अचानक पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय का घेतला? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

याबाबत शेतकरी नेते विजय जावंधिया सांगतात ''निश्चित निवडणुकांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या गळी हे उतरवण्यात अपयशी ठरलो आणि या निर्णयामुळे राजकीयदृष्ट्या काहीही लाभ होत नाहीये हे मोदी सरकारच्या लक्षात आलं. या निर्णयामुळे उलट भाजपचं नुकसान होणार होतं. त्यांनी हा निर्णय घेताना घाई केली होती. नंतर तो फसलाय हे त्यांच्या लक्षात आलं. म्हणून त्यांनी हा निर्णय मागे घेतलाय?''

पण, शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे हा मोदी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असं शेतकरी नेते अजित नवले सांगतात.

हा निर्णय निवडणुकांसाठी घेण्यात आल्याचं राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात. त्या म्हणतात ''पूर्वेकडचा उत्तर प्रदेश फार महत्वाचा आहे. त्या भागात शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपची कामगिरी धोक्यात येण्याची शक्यता होती. उत्तर प्रदेश भाजपसाठी खूप महत्वाचं राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशावर परिणाम होईल हे कायदे मागे घेण्यामागचं महत्वाचं कारण असावं. हिंदी भाषिक प्रदेशात कृषी कायद्यामागचं भाजपचं धोरण समजून सांगण्यात भाजपला अपयश आलं. त्याचा फटका बसेल असं लक्षात आल्यानंतर ही घोषणा केली असावी. त्यापेक्षा महत्वाचं म्हणजे, हिंदी भाषिक प्रदेशाच्या राजकारणात भाजपच्या पायाखालची सरकलेली वाळू सावरण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने दिसतोय.''

तसेच राजकीय विश्लेषक विश्वंभर चौधरी देखील सांगतात की, ''निवडणुकांसाठीच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. सरकारला आंदोलकांची काळजी असती तर खूप आधीच सरकारने हे कायदे मागे घेतले असते. पण, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे कायदे मागे घेतले आहेत.''

कृषी कायद्यामुळे पंजाब निवडणुकीत भाजपला काय फायदा होणार? -

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्याला विरोध होता. आता या दोन्ही राज्यातील निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय का? असाही प्रश्न उपस्थित होते.

याबाबत बोलताना, राजकीय विश्लेषक विश्वंभर चौधरी सांगतात, ''कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे या आंदोलनामुळे भाजपला उघडपणे पाठींबा देऊ शकत नव्हते. पण, पराभव हा विजय म्हणून कसा दाखवायचा या कलेत मोदी तज्ज्ञ आहेत. पंजाबमध्ये भाजपकडे निवडणुकीसाठी दुसरा मुद्दा नव्हता. तिथे धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ शकत नाही. कारण, पंजाबमध्ये हिंदूत्वाला विरोध नाही. पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा रोष हा भाजपसाठी धोक्याचा होता. पण, आता सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्या कशा पूर्ण केल्या हे भाजप पंजाबमधील जनतेला सांगेल. कृषी कायद्यामुळे दुरावलेला भाजपचा सहकारी पक्ष अकाली दल परत आला तर पंजाब निवडणुकीमध्ये भाजपला फायदा होईल''

पंजाब निवडणूक आणि कृषी कायद्याबाबत मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात ''अकाली दल हा भाजपचा खूप जुना सहकारी पक्ष आहे. तो छोट्या कारणामुळे दूर गेला. कौर यांनी या कायद्यांना आम्ही पाठींबा देऊ शकत नाही, हे सांगून केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचं धोरण स्वीकारलं होतं. भाजप दोन पावलं मागे येऊन पंजाबमध्ये काही मिळवायचा प्रयत्न करेन. पंजाबमधील अमरिंदर सिंग यांचा नवा पक्ष आणि अकाली दल या दोघांमध्ये भाजपबद्दल अनुकूलता निर्माण होऊ शकते. आता अकाली दल भाजपकडे परत येतंय का? यावर सर्व अवलंबून आहे. ''

पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंगांच्या भूमिकेवर सर्व काही अवलंबून असेल असं शेतकरी नेते विजय जावंधिया सांगतात. ते म्हणतात, ''कृषी कायदे मागे घेतले नाहीतर भाजपला पंजाबमधील गावांमध्ये प्रवेशही मिळणार नाही, असं अमरिंदर सिंग यांनी भाजपला आधीच सांगितलं होतं. अमरिंदर सिंग यांनी भाजपला आरसा दाखवला.'' पण, ''शेतकरी त्यांच्यावर झालेला अन्याय विसरणार नाही. शेतकरी भाजपला मत देणार नाहीत'', असं शेतकरी नेते राजू शेट्टी आणि डॉ. अजित नवले यांचं मत आहे.

मोदींच्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश निवडणुकीवर काय परिणाम होणार? -

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असताना देखील शेतकरी आंदोलन तीव्र होते. तसेच लखीमपूर खिरी हिंसाचाराची घटना देखील घडली होती. त्यामुळे भाजपने कुठंतरी प्रतिमा सुधारून उत्तर प्रदेशात आपली बाजू राखण्याचा प्रयत्न केलाय का? असा प्रश्न पडतो.

आता कायदे मागे घेऊन उत्तर प्रदेशात भाजपला काही फायदा होईल का? याबाबत नानीवडेकर सांगतात ''उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपसाठी महत्वाची आहे. पण फार कठीण नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपसाठी ज्या नाराजीच्या गोष्टी होत्या त्या कृषी कायदे मागे घेऊन मोदी सरकारने कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय. आम्ही आमच्यात सुधारणा करतोय हे मोदींनी दाखवून दिलंय. हिंदी भाषिक प्रदेशाच्या राजकारणासाठी निर्णय मागे फिरविण्याची वेळ मोदींवर आलेली आहे. सरकारला उशिरा सूचलेलं हे निवडणुकीचं शहाणपण आहे. धार्मिक राजकारणाच्या आधारावर उत्तर प्रदेश जिंकता येत नसेल असं भाजपच्या सर्वेक्षणातून समोर आलं असावं. आतापर्यंत समोर आलेल्या सर्वेक्षणातून योगी पुन्हा सत्तेत येतील, असं दिसतंय. पण, त्याला कुठे ना कुठे शेतकरी आक्रोशाचा फटका बसण्याची शक्यता होती.''

पण, विश्वंभर चौधरी यांचं मत काहीस वेगळं आहे. ते म्हणतात, ''गायपट्ट्यातील निवडणुका या धार्मिक ध्रुवीकरणावर चालतात. तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा भाजपला उत्तर प्रदेशात जास्त फटका बसला नसता. पण, आता हे कायदे मागे घेऊन त्यांनी विरोध मोडून काढला आहे. आता विरोधकांकडे कुठला मुद्दाच उरलेला नाही. त्यामुळे हे कायदे मागे घेतल्यामुळे उत्तर प्रदेशात मोदी सरकारला फायदा होण्याची शक्यता आहे.''

विजय जावंधिया म्हणतात, ''मोदी सरकारने कायदे मागे घेऊन सर्व समस्या दूर केल्या असं नाही. सरकारने संसदेत एमएसपीचा कायदा करू असं म्हटलं असतं तर निवडणुकांमध्ये मोदींसाठी ते जास्त पोषक ठरलं असतं. पण, आता एमएसपीच्या मुद्द्याचा विरोधक कसा वापर करतात? त्यावर उत्तर प्रदेशातील निवडणूक अवलंबून आहे.''

शेतकऱ्यांचा खरंच विजय आहे का?

तीन कृषी कायदे रद्द होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागली. ६०० शेतकऱ्यांचा बळी गेला. तरीही मोदी सरकार त्यांच्या निर्णयावर ठाम होतं. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी असती तर हा निर्णय खूप आधी घेतला असता. मग खरंच हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, की येणाऱ्या निवडणुकांनी त्यांना तारलंय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी सांगतात, ''निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असला तरी लोकशाहीमध्ये दबावगट निर्माण करून केंद्र सरकारला झुकवण्यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठं यश मिळालं आहे. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे.''

याच प्रश्नाबाबत बोलताना शेतकरी नेते अजित नवले सांगतात, ''केंद्र सरकारवर शेतकरी आंदोलनाचा दबावा होता. त्यामुळेच निर्णय घ्यावा लागला. केवळ निवडणुका नव्हे तर शेतकरी आंदोलनामुळे शेतकरी समुदायाची प्रचंड नाराजी ही त्यांना सत्तेतून दूर करेल याच्याबद्दल त्यांना खात्री वाटायला लागली. या दबावापोटी त्यांना हा निर्णय करावा लागला.'' हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचं शेतकरी नेते विजय जावंधिया सांगतात.

पण, याबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानीवडेकर म्हणतात, ''शेतकरी संघटनांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. एकीचं बळ दाखविणे म्हणजे तुम्ही मागे जाणं का? आर्थिक सुधारणा आणि शेती सुधारणांचा विचार केला तर कायदे महत्वाचे होते. दीर्घकाळासाठी हे कायदे फायद्याचे ठरू शकत होते. प्रतिष्ठा म्हणून विरोध करणं हे कितपत योग्य आहे? शेतकरी संघटनांचा जरूर विजय झाला. पण, त्यात खरंच शेतकऱ्यांचा लाभ आहे का? याचा विचार करणं गरजेचं आहे.'' हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, असंच मत राजकीय विश्लेषक विश्वंभर चौधरी देखील व्यक्त करतात. ते म्हणतात, ''लोकशाहीत कधी कधी अर्थकारणापेक्षा राजकारणाला महत्वं द्यावं लागतं. याबाबतीत तेच घडलं आहे.''

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं का? -

पंतप्रधान मोदींनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन केलंय. पण, शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत यांनी संसदेत कायदा होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असं म्हटलं. पण, आता शेतकरी आंदोलन मागे घ्यावं का? आणि नाही घेतलं तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? याचं उत्तरही जाणून घेऊया.

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यायला हरकत नाही. त्याबाबत मी संयुक्त किसान मोर्चामध्ये माझं मत मांडणार आहे, असं राजू शेट्टी सांगतात. पण, अजित नवले हे राकेश टिकैत यांच्या मताशी सहमत आहेत. कारण, मोदी सरकारवर कितपत विश्वास ठेवावा? असा प्रश्न त्यांना आहे. त्यामुळे संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आम्ही संघर्ष सुरूच ठेवू, असं ते सांगतात.

याबाबत विश्वंभर चौधरी म्हणतात, ''एकदा पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली म्हणजे संसदेत कायदे निश्चितच मागे घेतले जातील. त्यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवू असं शेतकरी म्हणत असतील, तर त्यांना आतापर्तंय जनतेकडून जी सहानूभूती मिळाली ती मिळणार नाही. सरकारने तुमच्या मागण्या मान्य केल्या असतानाही आंदोलन करण्याची गरज काय? असा प्रश्न जनता नक्कीच उपस्थित करेन''

नानिवडेकर देखील चौधरी यांच्या मतासोबत सहमत असल्याचं दिसतंय. त्या म्हणतात ''टिकैत यांच्या मताला फारसा अर्थ दिसत नाही. कारण पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतर हे कायदे मागे घेतले जातीलच. संसदेच्या अधिवेशन तत्काळ बोलवू शकणार नाही. जेव्हा अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा हे कायदे मागे घेतले जाईल. तरीही आंदोलन सुरू ठेवू असं ते म्हणत असतील, तर त्यात मोदीविरोध दिसतोय. किंवा स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.''