विमा परताव्यासाठी लातूरच्या शेतकरी पुत्राने गाठली थेट 'दिल्ली'

उजनी (लातूर): येथील शेतकरी पुत्रांनी विमा कंपनी विरोधातील लढा कायम ठेवत पिक विमा परतावा मिळण्यासाठी थेट दिल्ली गाठली आहे. शेतकरी पूत्र अजिंक्य शिंदे यांनी सोमवारी (ता. आठ) कृषी मंत्रालय आणि मंगळवारी (ता. नऊ) भारतातील एकमेव दिल्लीतील विमा कंपनीच्या कार्यालयाला भेट देत परिसरातील शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन दिले.

शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा समजला जाणारा पिक विम्याचा विषय यावर्षी कंपनीकडून लागू केलेल्या काही जाचक अटींमुळे चर्चेत आला आहे. २०२० च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीनंतर कंपनीकडून अचानक ७२ तासाच्या आत पीक विमा कंपनीला नुकसानीची माहिती देण्याची अट घालण्यात आली. दरम्यान ग्रामीण भागातील शेतकरी अद्याप ही तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला नसताना त्या माध्यमातून माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले.

'माझ्याशी चॅटींग कर, फोटो पाठवं नाहीतर... '; माथेफिरू रोमियोची धमकी

परिणामी सदर प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती नसल्याने आणि अतिवृष्टीच्या पश्चात शेती व पिकांची अत्यंत वाईट परिस्थिती झाल्याने औसा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना नुकसानीची माहिती कंपनीला देणे शक्य झालं नाही. ज्या काही मोजक्या शेतकऱ्यांनी माहिती दिली होती त्यांच्या शेतातील देखील नुकसानीची पाहणी कंपनीकडून उशिरा करण्यात आल्याचे शेतकरी सांगतात. 

दरम्यान उजनी (ता. औसा) परिसरातील शेतकरी पुत्रांनी मागील चार महिन्यांपासून कंपनी विरोधात लढा उभारला. त्यासाठी त्यांनी अनेक माध्यमातून कंपनीला शासकीय पंचनामे ग्राह्य धरून विमा देण्याची विनंती केली. ७२ तासाच्या अटीचा ग्रामीण भागात कंपनीकडून व्यापक स्वरूपात प्रचार व प्रसार झाला नसल्याने ही वेळ आली आहे.

Corona Vaccination: आजपासून चोवीस तास लसीकरण; महापालिकेतर्फे पाच ठिकाणी सुविधा

ती अट काढून शंभर टक्के शेतकऱ्यांना विमा परतावा मिळावा यासाठी शेतकरी पूत्र अजिंक्य शिंदे यांनी दिल्लीत भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय आणि दिल्लीतील एकमेव असलेल्या पिक विमा कंपनीच्या कार्यालयाला भेट देत तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन दिले व येथील परिस्थितीची जाणीव करून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी-

अधिवेशनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी विमा कंपनीच्या जाचक अटी विषयी एकमताने आवाज उठवल्याचे पाहायला मिळाले. त्याला उत्तर देताना कंपनीला शासनाचे पंचनामे ग्राह्य धरुन विमा देण्याची सूचना केल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. परंतु कृषीमंत्र्याच्या सुचनेनंतरही कंपनीकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले नाही.