अन्नदाता शेतकरी रस्त्यावर का?; विरोधकांचा सरकारला सवाल

नवी दिल्ली - ‘अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावला आहे. केंद्राचे कृषी कायदे हिताचे असतील तर शेतकरी रस्त्यावर का,’ असे सवाल करत विरोधकांनी आज राष्ट्रपतींना शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कृषी कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा केंद्राचा प्रस्ताव आंदोलक शेतकऱ्यांनी धुडकावल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेत हस्तक्षेपाची मागणी केली. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या नियमावलीनुसार फक्त पाचच नेत्यांना राष्ट्रपतींच्या भेटीची वेळ मिळाली होती. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह माकप नेते सीताराम येचुरी, भाकप नेते डी. राजा आणि द्रमुक नेते टीकेएस एलन्गोवन यांनी राष्ट्रपतींना भेटून त्यांच्या कानावर गाऱ्हाणे घातले आणि सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचणारे निवेदन सादर केले. शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक आंदोलनाला २० हून अधिक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असून सरकारने घाईघाईने आणि कोणालाही विश्वासात न घेता, विरोधकांशी चर्चा न करता संसदेत हे कायदे मंजूर केले. हे कायदे अन्नसुरक्षेसाठी हानीकारक असून कृषी व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारे असल्याची तोफ विरोधकांनी डागली. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या भेटीनंतर राष्ट्रपती भवनाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना या पाचही नेत्यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून हल्ला चढवताना तत्काळ कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली. राहुल गांधी म्हणाले की, कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असून सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावला आहे. कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे पंतप्रधान म्हणत असले तरी शेतकरी रस्त्यावर का उतरले आहेत असा सवाल राहुल यांनी केला. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाही. आज तडजोड केली तर शेतकऱ्यांना काहीही भवितव्य उरणार नाही. सारेजण शेतकऱ्यांच्या सोबत आहेत. त्यांना कोणीही मागे हटवू शकत नाही, असा इशाराही राहुल गांधींनी दिला. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले, की चर्चेची विरोधकांची मागणी धुडकावून सरकारने घाईघाईत कायदे मंजूर केले हे शेतकरी आंदोलनाचे प्रमुख कारण असून त्यात किमान आधारभूत मूल्याचा (एमएसपी) कोठेही उल्लेख नाही. लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे आणि वीज सुधारणा कायदा तत्काळ मागे घेतले जावेत या मागणीसाठी राष्ट्रपतींना भेटल्याचे सीताराम येचुरी म्हणाले.