शेतकऱ्यांचा सरकारवर हल्लाबोल

Farmers protest against the Modi Government  on Farm Laws गेल्या आठवड्यापासून पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशच्या हजारो शेतकऱ्यांनी सरकारवर हल्लाबोल करून राजधानीची जवळजवळ नाकेबंदी केली आहे. संसदेत झालेल्या प्रचंड गोंधळादरम्यान सरकारने सम्मत केलेल्या कृषिविषयक तीन विधेयकांना शेतकऱ्यांचा पूर्णतः विरोध असून, सरकारने ती बिनशर्त मागे घेतली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. गेल्या दोन दिवसात आंदोलनकर्त्यांच्या केंद्रीय कृषिमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चा अजूनही अपूऱ्या असून, कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी संबधित कायद्यात आठ दुरूस्त्या करण्याचे आश्वासन देऊनही शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही.

विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 27 सप्टेंबर रोजी सम्मती दिली. सहकारी पक्ष अकाली दलाचे वादळ घोंघावत येणार व त्याला पंजाबमधील काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा मिळणार, याची कल्पना सरकरला नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. वस्तुतः शिरोमणी अकाली दलाच्या खाद्यांन्न मंत्री श्रीमत हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर व अकाली दल रोलोआतून बाहेर पडल्यानंतर वादळ दिल्लीच्या वेशीवर येऊन धडकणार, व ते सहजासहजी शमणार नाही, याचीही कल्पना सरकारला होती. तरीही चारही कायदे रेटून नेण्याचे सरकारने ठरविले. परिणामतः हरियाना, राजस्थान व उत्तरप्रदेशातून राजधानीकडे येणारे सारे रस्ते शेतकऱ्यांनी, त्यांच्या ट्रॅक्टर्स व आता घोड्यांवर बसून आलेल्या निहंग शिखांनी रोखून धरले आहेत. किसाननेते कै. महेंद्र सिंग टिकैत यांचे चिरंजीव नरेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकऱ्यांनी दिल्ली गाठली. अद्याप भाज्या, जीवनावश्यक वस्तू महागल्या नाही. परंतु, नाकेबंदी अशीच चालू राहिली, तर त्यांचे दर वाढून सामान्याला झळ बसल्याशिवाय राहाणार नाही.

राष्ट्रपतीनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या विधेयकात शेतमाल उत्पादन व्यवसाय व व्यापार (संरक्षण व सुलभीकरण) विधेयक, शेतकरी (सशक्तिकरण व संरक्षण) विधेयक, दरहमी व कृषिसेवा कायदा व अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक यांचा समावेश आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांविरोधी आहेत, असा शेतकरी संघटनांचा आरोप असून, आंदोलनांच्या पाठिंब्यासाठी येत्या 8 डिसेंबर रोजी देशपातळीवर बंद पाळण्यात येणार आहे.

सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, कृषिक्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी आणण्यात आलेल्या या विधेयकांचा कृषिक्षेत्राला लाभ होणार असून, शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळविण्याच्या उद्देशाने खाजगी क्षेत्राच्या साह्याने पायाभूत उभारणी, पुरवठा साखळी उभारली जाईल. तिचा लाभ छोट्या शेतकऱ्यांना होईल. शेतमालाला किफायतशीर दर मिळू शकेल. मध्यस्थांची गरज भासणार नाही. कृषिक्षेत्रातील दर एकरी उत्पादन वाढेल. शेतकऱ्याला दरहमी तर मिळेलच, परंतु, मंडी व्यतिरिक्त ते आपला माल अन्य ठिकाणी वा राज्याबाहेर विकू शकतील. कंत्राटपद्धतीने शेती करणे सुलभ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषिउद्योग करणाऱ्या कंपन्या व ठोकवस्तूंचे व्यवसायक यांच्याबरोबर पूर्वकरार करून दरनिश्चिती करता येईल. अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कडधान्ये, डाळी, बीबियाणे, खाद्यतेले, कांदा व बटाटा यांना वगळण्यात येईल. परिणामतः वस्तूंसाठ्याबाबत शेतकऱ्यावर असलेली बंधने दूर होतील. अर्थात संकटकालीन दिवसात हा नियम लागू होणार नाही.

आंदोलकांना आव्हान देण्याची सरकारची ताठर भूमिका पाहता, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल यांनी पद्मभूषण किताब सरकारला परत केला. तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, द्रमुक, बहुजन समाज पक्ष यांनी कायद्यांना जाहीर विरोध दर्शविला आहे. विरोधकांनुसार, संबंधित कायदे छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या हिताविरूद्ध असून काँग्रेसनुसार, हरितक्रांतिला संपुष्टात आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. जमीन ताब्यात घेण्याचा कायदा करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करून हितसंबंधियांच्या ताब्यात देण्याचा घाट घातला आहे. मजूरविषयक कायदे करून त्यांचे एक्य धोक्यात आणले आहे, असा तिहेरी हल्ला सरकार करीत आहे, असा आरोप केला जातो. बड्या उद्योगपतींना मोकळे रान मिळणार, असाही आरोप आहे. शेतकऱ्यांनी मुकेश अंबानी व गौतम अडाणी यांचे प्रतिमादहन का केले, हे यावरू ध्यानात येते.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांतिपूर्ण असल्याने मोठी पोलीस कारवाई करण्याचे आजवर सरकारने टाळले. परंतु, आंदोलकांनी दिल्लीतील बुरारी येथे जमून मोहीम चालवावी, ही कृषिमंत्री अमित शहा यांनी केलेली विनंती, तेथे जाणे म्हणजे खुल्या तुरूंगात जाणे, असे सांगून शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावली. कृषिमंत्र्याबरोबर चार वेळा झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारने दिलेले भोजन शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने नाकारले. शिखांच्या गुरूद्वारातील लंगर म्हणजे प्रसादाचे रोज हजारो लोकांना वाटप होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भोजनाची चिंता करण्याची गरज भासलेली नाही. नाकेबंदीमुळे सरकारपुढे खर्या अर्थाने पेच उभा राहिला आहे. दिल्लीतील हिवाळा शिगेस पोहोचला असूनही एन थंडीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन बसलेत. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केले, की आमच्याकडे एक महिन्याचा शिधा आहे. त्यामुळे सीमांवरून हलण्याचा विचार आम्ही करणार नाही.

शेतकरी हा काँग्रेसप्रमाणे भाजपचा ही मतदार आहे. तथापि, या आंदोलनात खालिस्तानी तत्वं असल्याचा आरोप सत्तारूढ पक्षातर्फे करण्यात आला. त्यांची ट्रोल सेना शेतकऱ्यांना बदनाम करीत आहे, असा आरोप शेतकरी करीत आहे, दुसरीकडे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन थ्रुड्यू यांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिल्याने आंदोलनाला देश परदेशात मोठी प्रसिद्धी मिळत आहे, हे सरकारला बोचणे सहाजिक. वस्तुतः थ्रुड्यू यांनी जाहीर विधान करून देशाच्या अंतर्गत हस्तक्षेप केलाय, हे भारत – कॅनडा संबंधात आणखी दरी निर्माण करणारे आहे.

बत्तीस वर्षांपूर्वी किसान नेते कै महेंद्र सिंग टिकैत यांनी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन उसाला रास्त भाव मिळावा दिल्लीच्या राजपथावर अऩेक दिवस बैठा संप केला होता. त्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी दिल्लीवर चाल करून आले. त्यांचे नेतृत्व भारतीय किसान युनियन व अन्य शेतकरी संघटनांचे बलबीरसिंग राजेवाल, जगमोहनसिंग पतियाळा, जोगिंदरसिंग उग्रहान, सतनामसिंग पन्नू व दर्शन पाल हे शेतकरी नेते व कै टिकैत यांचे चिरंजीव व भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत करीत आहेत. 23 सप्टेंबर रोजी नरेश टिकैत त्यांनी हरिद्वारहून किसान क्रांति यात्रा काढली. टिकैत यांच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला झाला, तसाच लाठीहल्ला व वाटर कॅननचा मारा यावेळीही पोलिसांनी केला. फरक एवढाच, की यावेळी सरकारने आंदोलकांना दिल्लीच्या सीमांवर रोखले. शहरातील व्यवहार नेहमीप्रमाणे चालू असले, तरी जागोजागी पोलिस व निमलष्करी दलाचे जवान गस्त घालीत आहेत.

दिल्लीपुढे सध्या असलेल्या समस्यात हवेचे प्रदूषण, करोना व शेतकरी आंदोलन यांचा समावेश आहे. दिल्लीला आंदोलनांची संवय आहे. परंतु , आंदोलने वाटाघाटींच्या मार्गाने सुटली, तर त्यांचा लाभ होतो. यावेळी, तीन विधेयकांमुळे दूर जाणारा शेतकरी मतदार सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळेच, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व शंकांचे निरसन करावे लागेल. त्यासाठी केवळ कृषिमंत्री नव्हे, तर गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व वेळ आली, तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप व शिष्टाई करावी लागेल. संसदेत बहुमत असल्याने आपल्याला हवे तसे कायदे करून देशाचे, जनतेचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाही, याची जाणीवही सरकारला ठेवावी लागेल.