शेतकरी आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आंदोलकांना हटवण्यात यावं अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता 20 दिवस झाले आहेत. अद्याप शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. आंदोलकांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, शेतकऱ्यांची बाजू ते ऐकून घेतील. तसच सरकारला असंही विचारलं की, आतापर्यंत चर्चेतून मार्ग का निघाला नाही. न्यायालयाकडून शेतकरी संघटनांना नोटिस पाठवण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा मुद्द्यांवर लवकरात लवकर मार्ग निघायला हवा. न्यायालयाने सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती तयार करण्याचे आदेश दिले असून दोघांना या मुद्द्यावर चर्चा करता येईल असं म्हटलं आहे.
A Bench of Chief Justice SA Bobde and Justices AS Bopanna and V Ramasubramanian grants permission to implead farmer organisations. The matter will be heard in the Supreme Court tomorrow. https://t.co/eWtZjY9rjd
— ANI (@ANI) December 16, 2020
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विचारलं की, तुम्ही म्हणताय की सीमा उघडल्या जाव्यात. यावर वकिलांनी बाजू मांडताना म्हटलं की, शाहिन बाग केसवेळी न्यायालयाने रस्ते जाम होऊ नयेत असं म्हटलं होतं. पुन्हा पुन्हा शाहीन बाग प्रकऱणाचा हवाला दिल्यानं सरन्यायाधीशांनी वकिलांना सुनावलं. सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या ठिकाणी किती लोकांनी रस्ता रोखला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रकरणांमध्ये दाखला देता येत नाही. शेतकरी संघटनांना या प्रकरणात पक्ष केलं आहे का?
शेतकरी आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आंदोलकांना हटवण्यात यावं अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पुढची सुनावणी उद्या गुरुवारी होणार असल्याचं सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले.
