
शेतकरी येत्या 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत.
नवीू दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 55 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरु असून ऐन थंडीतही शेतकऱ्यांचा निर्धार अजून ढळला नाहीये. आजच सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान चर्चेची 10 वी फेरी देखील आहे. हे कायदे रद्दच केले जावेत, याबाबत शेतकरी ठाम असून आपल्या या मागणीसाठी आता शेतकरी येत्या 26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत. या ट्रॅक्टर परेड विरोधात दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर आता कोर्टाने सुनावणी सुरु आहे.
SC says it will not pass any order on Centre's plea against proposed tractor rally or any other kind of protest by farmers on Republic Day.
CJI says, "We've said that it is for the Police to decide. We are not going to pass the orders. You are the authority to take action." https://t.co/iikN1VNGAB
— ANI (@ANI) January 20, 2021
याबाबत सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलंय की, प्रजासत्ताक दिनाला निर्धारित ट्रॅक्टर रॅलीच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कसल्याही प्रकारचा आदेश सुप्रीम कोर्ट देणार नाहीये. पुढे सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय की, आम्ही आधीच स्पष्ट केलंय की, याबाबतचा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे. आम्ही याबाबत कसलाही निर्णय देणार नाहीयोत. याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही जबाबदार आहात.
Advocate appearing for Kisan Mahapanchayat tells Supreme Court that application has been filed on their behalf to reconstitute the Committee after one member recused from it.
Supreme Court asks whether it's the same org which rejected the constitution of committee yesterday. https://t.co/iikN1VNGAB
— ANI (@ANI) January 20, 2021
कसल्याही प्रकारचा अधिकृत निवाडा करण्याचा अधिकार नियुक्त केलेल्या समितीला देण्यात आलेला नाहीये. त्यांना फक्त अहवाल सादर करायचा आहे. मग यामध्ये पक्षपातीपणाचा संबंध येतोच कुठे? जर तुम्हा शेतकऱ्यांना या समितीसमोर यायचं नसेल तर नका येऊ. मात्र तुम्हाला याप्रकारे कुणावरही शिक्का मारता येणार नाही. कोर्टाबाबत कसलेही अनुमान काढू नका, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.