नवा कृषी कायदा आमच्या फायद्याचा नाही, रिलायन्सने पहिल्यांदाच मांडली भूमिका

कृषी कायद्याच्या विरोधात मागील 40 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे.. दिल्लीच्या समीभागात कडाक्याच्या थंडीत बळीराजा आंदोलनाला बसला आहे. पंजाब, हरियाणासह उत्तर प्रदेश आणि इतर भागातील शेतकरी यात सहभागी झाले असून कृषी कायदा मागे घेण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. नवा कृषी कायदा हा मोठ्या खासगी कंपन्यांच्या फायद्याचा असल्याचा आरोपही होत आहे.

नवा कृषी कायदा अदानी-अंबानी उद्योग समूहाच्या फायद्याचा असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. याचाच परिणाम म्हणून पंजाबमध्ये रिलायन्सला विरोध दर्शवण्यासाठी Jio चे नेटवर्क पुरवणाऱ्या टॉवरची मोडतोड करण्यात आल्याचा प्रकारही घडला होता.  

नरेंद्र मोदी अहंकारी नेते; सोनिया गांधींची बोचरी टीका

त्यानंतर आता पहिल्यांदाच रियायन्स कंपनीने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. एका पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकरी आंदोलनानंतर होणाऱ्या विरोधावर भाष्य केले आहे. आमच्या कंपनीचा सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याशी काहीही संबंध नाही. आम्हाला त्यापासून काहीही फायदा होणार नाही, अशी भूमिका रिलायन्सने मांडली आहे.

रिलायन्सने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकामधील प्रमुख मुद्दे
 

- रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड किंवा मालकीच्या कोणत्याही इतर कंपनीने कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पद्धतीने यापूर्वी शेती केलेली नाही. भविष्यातही यामध्ये उतरण्याचा कोणताही विचार नाही.  

- रिटेल उद्योगामध्ये भारतात रिलायन्स रिटेल या कंपनीच्या तोडीस तोड अशी कोणताही कंपनी नाहीय. कंपनीच्या मालकीच्या वेगवेगळ्या ब्रॅण्डच्या अन्नधान्य, डाळी, फळं, भाज्या, दैनंदिन वापरातील वस्तू, कपडे, औषधं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्मीती आणि पुरवठा हे वेगवेगळ्या कंपन्या करतात.

- रिलायन्स रिटेल कंपनी शेतकऱ्यांकडून थेट पद्धतीने माल विकत घेत नाही. तसेच निर्धारित किंमतीपेक्षा शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीत माल विकत घेण्याचा प्रयत्नही कंपनीने कधीच केलेला नाही. 

- 130 कोटी भारतीयांचे अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल आम्हाला अभिमान आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी जे शक्य होईल ते करण्यासाठी समूहाच्या सर्व कंपन्या बांधील राहतील.  

- आम्ही शेतकऱ्यांचे ग्राहक आहोत. दोघांनाही नफा होईल अशापद्धतीचे समान हिस्सेदारीवर आधारित भागीदारी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. सर्वांना सोबत घेऊन नवा भारत घडवण्यावर कंपनीचा विश्वास आहे, असा उल्लेखही करण्यात आलाय. 

- रिलायन्स आणि समुहाच्या इतर कंपन्याची भूमिका शेतकऱ्यांना मालाला योग्य दर मिळावा अशीच आहे. त्यांच्या या मागणीला आमचा पाठिंबा आहे.  

-किमान आधारभूत मूल्य या धोरणाचा आमच्या सर्वच पुरवठादारांनी पाठपुरवठा केला पाहिजे असं कंपनीला वाटते. शेतकऱ्यांना नाफ मिळवून देणारी कोणतीही पद्धत जी सरकारला नव्याने स्थापन करायची आहे त्या पद्धतीनुसारच आमच्या कंपनीच्या पुरवठादारांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत निर्णय घ्यावा अशी हिच आमच्या भूमिकेची आहे.