काय होते 3 कृषी कायदे आणि आक्षेप? जाणून घ्या सविस्तर | Farm Law Repeal | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

 काय होते 3 कृषी कायदे आणि आक्षेप? जाणून घ्या सविस्तर

काय होते 3 कृषी कायदे आणि आक्षेप? जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांनी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडलो आहोत. त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असं सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावं, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं. मागील काही महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होतं. ज्यामध्ये ३० पेक्षा जास्त शेतकऱ्‍यांचा आंदोलनात बळी गेला आहे. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचं म्हणत शेतकऱी संघटना गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅलीसु्दधा काढण्यात आली. यावेळी हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या. तर शनिवारी 6 फेब्रुवारीला ठिकठिकाणी चक्का जाम आंदोलनही केलं. मात्र अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे हे सरकार आता झुकलं आहे.

अखेर सरकारला झुकावं लागलं

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढं अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारनं शेतकरी हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे.

पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज
नवीन कायद्यात आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत काहीही नियम नाही, पण चर्चा न झाल्यामुळे हा गैरसमज राहिला. शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता; पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर अगोदरच चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता. पंजाबमध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्रे आहेत. सरासरी प्रत्येक गावात २२० अडत्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भीती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तीव्रता जास्त होती.

कृषी हा राज्याचा विषय
देश स्वातंत्र झाल्यापासून कृषी हा राज्यांचाच विषय राहिला आहे. केंद्र शासनाने कृषीसंदर्भात कायदे करून नियम ठरवणे हे अधिकार केंद्रीकरणाचे लक्षण आहे, राज्यांचे अर्थिक अधिकार सीमित करणारे आहे असा आरोप होणे साहजिक आहे. प्रत्यक्षात जे व्यापार स्वातंत्र्य सरकार नवीन कायद्याने देऊ करत आहे ते अगोदर अनेक राज्यांनी दिलेले आहे. भारतातील २३ राज्यांत बाजार समिती बाहेर विक्रीची व खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. १५ राज्यांनी भाजीपाला नियमनमुक्त केलेला आहे. या कायद्यात नावीन्य हे होते, की खरेदीदाराला परवान्याची गरज नाही व बाजार समितीच्या बाहेर होणाऱ्‍या व्यवहारावर मार्केट सेस घेतला जाणार नाही. आता आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली व तो निर्णय राज्य‍ांवर सोडला आहे. केंद्र शासनाने फक्त शेतीमालाची आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत राहील, याकडे लक्ष द्यावे. खरे तर सरकारने हा कायदा करायलाच नको होता. पूर्वी केल्या तशा मॉडेल अॅक्टमध्ये सुधारणा करायला हव्या होत्या

कंत्राटी शेती
कंत्राटी शेतीच्या नवीन कायद्यात करार नोंदवून त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा पुन्हा राज्यांचाच विषय आहे. अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच करार शेती किंवा कंत्राटी शेतीला परवानगी दिलेली आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा तयार करून अदानी-अंबानी यांची महाराक्षसासारखी प्रतिमा तयार करण्यास संधी दिली. वादविवाद झाल्यास महसूल यंत्रणेकडे न्याय निवाडा करण्याचे काम सोपवून आणखी एक चूक झाली. महसूल यंत्रणा अगोदर भ्रष्ट असल्याचा शेतकऱ्‍यांचा अनुभव असतो. त्यात महसूलच्या अधिकाऱ्‍यांना त्यांचीच कामे उरकत नाहीत ते शेतकरी-कंपन्यांचे वाद मिटवण्याला कितीसा वेळ देऊ शकणार, हा मुद्दा आहे.

आवश्यक वस्तू कायदा
दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्याला अन्नधान्य व साधने कमी पडू नयेत म्हणून इंग्रजांनी हा कायदा तयार केला होता. इंग्रज गेले स्वराज्य स्थापन होऊन सात दशके होऊन गेली तरी हा कायदा संपला ना‍ही. शेतकऱ्‍यांचा माल स्वस्तात लुटण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होत राहिला आहे. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा असताना या कायद्याची उपयोगिता होती पण आता अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. साठवायला जागा नाही व प्रक्रियेच्या अभावामुळे जवळपास ४० टक्के शेतीमाल वाया जात आहे. तरी हा कायदा अस्तित्वात आहे. नवीन कृषी कायद्यात आवश्यक वस्तू कायद्य‍ाला हात घातला ही जमेची बाजू. पण त्यात नाशिवंत माला‍च्या ‍मागील पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत १०० टक्के वाढ झाली व नाशिवंत नसलेल्या मालाच्या किमतीत ५० टक्के वाढ झाली तर पुन्हा आवश्यक वस्तूच्या कायद्यात समावेश करणे शेतकऱ्यांना घातक आहे. त्याचा प्रत्यय आलाच आहे. हा कायदा रद्द करावा किंवा शेतीमाल कायमचा आवश्यक वस्तू कायद्याच्या यादीतून हटवला तरच या सर्व नवीन कायद्यांचा शेतकऱ्‍यांना फायदा होणार आहे. नाही तर काहीच उपयोग होणार नाही. शेती व्यापारातील अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे. प्रक्रिया उद्योग करणारे गुंतवणूक करण्याचे धाडस करणार ना‍हीत. आयात निर्यातदार मोकळ्या मनाने व्यापार करू शकणार नाहीत. भारताकडून आयात करणारे देश भारतावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. शेती कंत्राटावर घेऊन उत्पादन करण्याचे धाडसही फार उद्योजक करणार नाहीत.

पहिला कायदा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

दुसरा कायदा

शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं मत होतं. मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.

तिसरा कायदा
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं होते. मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि शेतकरी विरोधात उतरले होते. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना होती.

loading image
go to top