Farmers Protest : प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर परेड होणार का? SC ने सुनावणी ढकलली पुढे

नवी दिल्ली : 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर परेड काढण्याची घोषणा शेतकरी आंदोलकांनी केली आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना असलेला आपला विरोध प्रदर्शित करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हा मार्ग वापरायचा ठरवला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या नियोजित ट्रॅक्टर परेडला थांबवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबतची सुनावणी आज सोमवारी होणार होती. सध्या तरी कोर्टाने 20 जानेवारीपर्यंत ही सुनावणी टाळली आहे. याबाबतची सुनावणी आता 20 जानेवारी रोजी होईल. तर उद्या मंगळवारी सरकारसोबत शेतकऱ्यांची चर्चेची 10 वी फेरी आहे. त्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या समितीसोबत शेतकऱ्यांची बैठक होण्याची देखील शक्यता आहे.  

26 जानेवारीला ट्रॅक्टर परेड करण्याचा निर्धार
संयुक्त किसान मोर्चाने ठरवलं आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत ट्रॅक्टर परेडही काढलीच जाईल. दिल्लीच्या आत मात्र आऊटर रिंग रोडवर ही ट्रॅक्टर परेड काढण्याचा आंदोलकांचा मानस आहे. रविवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर ट्रॅक्टर परेडची संपूर्ण तयारी आणि रुपरेषेबाबत घोषणा करण्यात आली. आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर याबाबतची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. 

असं आहे नियोजन
ट्रॅक्टर परेड दिल्लीच्या आत मात्र आऊटर रिंगरोड वरुन निघेल. ट्रॅक्टरवर केवळ तिरंगा आणि शेतकरी संघटनेचा झेंडा असेल. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा या परेडमध्ये नसेल. ट्रॅक्टर परेड शांततापूर्ण असेल. कोणत्याही सरकारी भवन, स्मारक इत्यादी गोष्टींवर ताबा केला जाणार नाही. तसेच कोणत्याही गोष्टीला नुकसान पोहोचवले जाणार नाही. जे लोक लांबून दिल्लीला पोहोचू शकत नाहीत त्यांनी राज्य अथवा जिल्हा मुख्यायलामध्ये शांततेने आणि संयमाने प्रदर्शन करावे. आज सोमवारी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर मंगळवारी शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या दरम्यान चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने बनवलेल्या समितीची बैठक देखील उद्याच होणार आहे. 

तोडग्यासाठी समितीची स्थापना

मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारत हे कायदे स्थगित केले होते. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाकडून पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती आणण्यात आली आहे. तसेच याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक चार सदस्यीय समितीची स्थापना कोर्टाकडून करण्यात आली आहे. जी याबाबतचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत कोर्टासमोर सादर करेल. मात्र शेतकऱ्यांनी या समितीसमोर चर्चा करायला नकार दिला आहे. तसेच या समितीतील एका सदस्यांने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणत माघार देखील घेतली आहे.