शेतकरी संघटनांची 27 नोव्हेंबरला बंदची हाक

नवी दिल्ली : शेकडो शेतकऱ्यांनी आज महापंचायतीच्या साक्षीने मोदी सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला. शेतीविरोधी तीन कृषी कायदे रद्द करायचे नाही. त्याबरोबरच प्रत्येक राज्यात प्रत्येक महिन्याला महापंचायत आणि 27 नोव्हेंबरला भारत बंदची हाक संयुक्त किसान मोर्च्याच्या वतीने देण्यात आली. केंद्र सरकारने अदानी, अंबानीला देश विकायला काढला आहे.

आता शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी हे कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटायचे नाही. दिल्लीचे तख्त हलविले, तसे उत्तर प्रदेशचे सरकार उलथवून टाकूयात, असा पुकारा या महापंचायतीत करण्यात आला. शेकडो शेतकऱ्यांनी त्याला एकमुखीने पाठिंबा दिला .

शेतकरी नेते वीरेंद्र सिंह म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या जमिनी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे. त्यासाठी त्यांना हरवावे लागेल. त़्याची सुरवात उत्तर प्रदेशमधून करू. येत्या निवडणुकीत योगी सरकारला धूळ चारू."

योगेंद्र यादव म्हणाले, "शेतकऱ्यांची महापंचायत ही सो सोनार की एक लोहार की. नऊ महिन्यांपासून लोक म्हणत आंदोलन ढिले पडले, पण त्याचे उत्तर आज केंद्राला मिळाले . पाच वर्षांत योगीने पाच पापं केली आहेत. कर्जमाफीच्या नावाखाली ढोंग , हा योगी नाही ढोंगी आहे. गेल्या चार वर्षांत उसाचा भाव वाढविला नाही. शेतकऱ्यांच्या बिलांची थकबाकी मिळाली नाही. योगी नाही , हा लुटेरा आहे. हे सरकार जुमलेबाज आहे. मोदी सरकारने पीक विम्याचे आश्वासन दिले. यूपीमध्ये गेल्यावर्षी 72 लाख शेतकऱ्यांचा विमा होता, आता 47 लाख लोकांचा विमा आहे. ही फसवणूक आहे."