शेतकऱ्यांना आता वेगळा प्रस्ताव नाही;आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारचीही कठोर भूमिका 

नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात शेतकरी नेत्यांना यापुढे केंद्राकडून निमंत्रण वा वेगळा प्रस्ताव दिला जाणार नाही. मात्र आंदोलन मागे घेऊन चर्चेसाठी तयार झाल्यास सरकार त्यांच्याशी प्रत्येक मागणीवर खुली चर्चा करेल, या भूमिकेचा केंद्राकडून आज पुनरुच्चार करण्यात आला. दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांनी केंद्राशी चर्चा फिसकटल्यावर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून पंजाबमधून हजारो शेतकरी ७०० ट्रॅक्‍टरमधून दिल्लीकडे येण्यास निघाल्याचे सांगण्यात आले. भाजप नेत्यांना घेराव घालण्याचे आंदोलनही शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे. 

गायब होणारे सरपंच व त्यांचे कार्यकर्त्यांचे दर्शन अचानक ग्रामस्थांना होऊ लागले

हिंसाचार होऊ नये 
हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे असून त्यात समाजविघातक शक्तींचा शिरकाव होऊ नये. अदानी-अंबानींच्या विरोधाच्या नावाखाली शेतकरी आंदोलन हिंसाचाराच्या वाटेवर जाऊ नये व आपल्या मागण्यांवरच आंदोलकांनी ठाम राहावे यासाठी शेतकरी नेत्यांनी जाहीर आवाहन केले आहे. हरियानातील जाट आंदोलनाच्या मार्गाने हे आंदोलन नेण्यासाठी काही शक्ती सक्रिय झाल्याची शंका शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष गुरनामसिंग यांनी एक व्हिडिओ जारी करून, आंदोलकांनी तोडफोड न करता कोणत्याही स्थितीत शांततेच्या मार्गानेच आंदोलन करावे असे आवाहन केले. 

शत्रूंच्या उडणार चिंध्या; 1 मिनिटात 700 राऊंड फायर करणार DRDOची सब-मशीनगन

आंदोलनाची तीव्रता वाढणार 
दिल्लीतील आंदोलन दिवसागणिक तीव्र होत चालले असून येत्या १२ तारखेला जयपूर व पंजाब-हरियानातून दिल्लीकडे येणारे राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प करणे व १४ तारखेपासून देशव्यापी रेल रोको आंदोलनाची हाक शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. दिल्लीतही सावधानतेचा उपाय म्हणून टिकरी, सिंघू (पंजाब-हरियाणा) चिल्ला व गाझीपूर (नोएडा, उत्तर प्रदेश) या सीमाभागांत रस्त्यांवरील वाहतूक पोलिसांनी आतापासूनच अन्यत्र वळविल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. 

गृहमंत्रालयाने मागविला खुलासा प. बंगाल सरकारच्या अडचणी वाढल्या

आंदोलनात कोरोनाचा शिरकाव 
आज सोळाव्या दिवशीही शेतकरी आंदोलन सुरूच होते. या आंदोलनात मास्क व सामाजिक अंतरभान पाळणे यासह कोरोना आरोग्य नियमांचे पालन होत नसल्याचे उघडपणे दिसते. कोरोना काळात ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत. टिकरी, सिंघू सीमेवर बंदोबस्तासाठी तैनात पोलिसांपैकी दोन अधिकाऱ्यांना कोरोना झाल्याचे उघड झाले.सरकारच्या वतीने आंदोलक शेतकरी नेत्यांशी संपर्क साधून कोरोना चाचण्या व तत्सम उपाययोजना त्वरित सुरू कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारची भूमिका 
कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी नाराजीच्या सुरात सांगितले की, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेली चर्चा व सरकारने दिलेला २० पानी लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळल्याचे सरकारलाही प्रसारमाध्यमांतूनच समजले. या प्रस्तावांत कायद्यांमध्ये एमएसपीसह अनेक दुरुस्त्या करण्याची तयारी दाखविली होती तरीही शेतकरी इतके हट्टाला का पेटले आहेत, असाही सवाल सरकारकडून विचारला जात आहे.