सरकारविरोधात एकीने लढा देऊ; विरोधकांचा निर्धार 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Thursday, 27 August 2020

परीक्षेप्रमाणे इतर मुद्यांवरही केंद्र सरकारशी संयुक्तपणे मुकाबला करण्याबरोबरच ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याबाबत या बैठकीत विचारमंथन करण्यात आले. 

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) आणि सामायिक प्रवेश परीक्षा (जेईई) घेण्यावरून केंद्र आणि विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे यांच्यात संघर्ष भडकला आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. परीक्षेप्रमाणे इतर मुद्यांवरही केंद्र सरकारशी संयुक्तपणे मुकाबला करण्याबरोबरच ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याबाबत या बैठकीत विचारमंथन करण्यात आले. 

विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी ही बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सात राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते.‘जेईई’ व ‘नीट’ परीक्षेप्रमाणेच ‘जीएसटी’ची राज्यांना देणे असलेली थकबाकी व अन्य काही मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सोनिया गांधी यांनी राज्यांना कोंडीत पकडण्याच्या केंद्र सरकारच्या विविध पावलांचा आढावा घेऊन त्याबाबत संयुक्त मोहीम कशी आखता येईल? याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना मागविल्या आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ममतांचा हल्लाबोल 
पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावरील हल्ल्याची धुरा सांभाळली. परीक्षा घेण्याचा केंद्र सरकारचा अट्टहास हा जीवघेणा आणि विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ असल्याचे त्या म्हणाल्या. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिकूल निर्णय दिलेला असला तरी ज्या राज्यांचा या परीक्षा घेण्यास विरोध आहे त्या सर्व राज्यांनी संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करावी अशी सूचना त्यांनी केली. त्यांच्या या सूचनेला बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधानांना देखील पत्रे लिहिल्याची माहिती दिली आणि त्यावर त्यांना प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगितले. 

ही निर्धाराची वेळ ः उद्धव ठाकरे 
केंद्र सरकारला घाबरून गप्प बसायचे की संघर्ष करायचा हे ठरविण्याची ही वेळ आहे. केंद्र सरकारला निवडणाऱ्या मतदारांनीच आपल्यालाही निवडलेले आहे असे असताना केंद्र सरकार जी कृती करते ते उचित आणि राज्य सरकारे करतात की कृती अनुचित असे कसे काय होऊ शकते? असा सवाल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला. विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर विचारविनिमय करण्याच्या पुढाकाराचे स्वागत करताना ठाकरे यांनी केवळ आपत्तीच्या काळातच विचारविनिमय न करता नियमितपणे ही प्रक्रिया केली जावी अशी सूचना केली. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जीएसटीवरून सोनिया आक्रमक 
सोनिया गांधी यांनी परीक्षेच्या मुद्याबरोबरच ‘जीएसटी’च्या मुद्यावरही प्रकाश टाकला. ‘जीएसटी’बाबत मोदी सरकार राज्यांचा विश्‍वासघात करत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ‘जीएसटी’मुळे राज्यांच्या महसुलाची संपूर्ण नुकसानभरपाई करण्याचा निर्णय असतानाही राज्यांना ती न देणे हा ती राज्ये व तेथील जनता यांचा विश्‍वासघात आहे अशी टीका त्यांनी केली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: fight together against the government