|
नवी दिल्ली - देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सीमा सुरक्षा दलात (बीएसएफ) भरती होणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. मात्र, देशाची सेवा करण्याची संधी म्हणून नव्हे, तर आर्थिक सुरक्षेच्या कारणामुळे बहुसंख्य महिला बीएसएफमध्ये भरती होत आहेत, अशी माहिती नव्या अभ्यासात समोर आली आहे.
बीएसएफचे अधिकारी के. गणेश यांनी हा अभ्यास केला असून, अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सामना कराव्या लागणाऱ्या मुद्द्यांचा विश्‍लेषणात्मक अभ्यास या माध्यमातून करण्यात आला आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलांमध्ये पुरुषांची मक्तेदारी असली, तरी या दलांमधील महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पोलिस संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (बीपीआरडी) जर्नलमध्ये नुकताच याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.
सुटी घेण्याबाबत असलेले उदारमतवादी धोरण, स्वतःला आणि परिवाराला मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधा, कॅन्टीन आणि इतर सुविधा आदी फायदे बीएसएफमधील महिला जवानांना मिळतात, असे त्यांचे मत आहे. रोजगार किंवा आर्थिक कारणांमुळे आपण ही खडतर नोकरी स्वीकारली असल्याचे बहुसंख्य महिलांचे मत आहे. देशाची सेवा आणि सुरक्षेसाठी बीएसएफमध्ये येणाऱ्या महिलांची संख्या अल्प असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.
सीमा सुरक्षा दलांत सुमारे 2.65 लाख एवढे मनुष्यबळ आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशला लागून असलेल्या देशाच्या दोन महत्त्वाच्या सीमांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी बीएसएफकडे आहे. त्याचबरोबर नक्षलवादविरोधी मोहिमांची जबाबदारीही या दलाकडे आहे.
अभ्यासाचे निष्कर्ष
- कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या घटना कमी
- महिला डॉक्‍टरांची सुविधा मिळत नाही
- मासिक पाळीच्या काळात आवश्‍यक आराम नाही
- रोजगार किंवा आर्थिक कारणांमुळे बीएसएफमध्ये येणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 80 टक्के
- 55 पैकी फक्त 11 महिला देशसेवेसाठी बीएसएफमध्ये
- एकूण महिला प्रतिसादकांपैकी 50 टक्के 20 वर्षांच्या आतच निवृत्ती स्वीकारणार
- 18 टक्के महिलांचा निवृत्तीपर्यंत काम करण्याचा विचार
आकडेवारी
दृष्टिक्षेपात बीएसएफ
2008 - महिलेची पहिली नियुक्ती
4,147 - एकूण महिलांची संख्या
3,322 - महिला हवालदार
|
