निवडणूक निकालांचे संकेत

निवडणूक निकालांचे संकेत

10 मार्च रोजी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपूर या पाच राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या 690 मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. त्यापैकी, उत्तर प्रदेशात 403, पंजाबमध्ये 117, उत्तराखंडमध्ये 70, मणिपूरमध्ये 70 व गोव्यातील 40 मतदारसंघात प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष विरूद्ध समाजवादी पक्ष (उप्र), आम आदमी पक्ष विरूद्ध अकाली, काँग्रेस, भाजप (पंजाब), भाजप विरूद्ध काँग्रेस (उत्तराखंड), गोव्यात तर भाजप, काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व स्थानीय महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष अशा सहा पक्षांनी आपलं नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. मणिपूरमधील चुरस भाजप, जनता दल, नॅशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रन्ट आदींमध्ये चुरस होती.

निकालांकडे पाहता 690 मतदार संघांपैकी भाजपला 376, समाजवादी पक्षाला 124, आम आदमी पक्षाला 95, काँग्रेस 55, नागा पीपल्स पक्षाला 7, जनता दल संयुक्त 6, अकाली दल 4, बहुजन समाज पक्ष 3, तृणमूल काँग्रेस 2 व अन्य व अपक्ष यांना 18 जागा मिळाल्या. 2024 मध्ये होणार्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकातील संभाव्य मतदान कोणत्या दिशेने जाणार, याचा अंदाज आजच वर्तविणे घाईचे होईल. मतदान होण्यापूर्वी झालेल्या अनेक एक्झिट पोल्समधून व्यक्त केलेली आकडेवारी अचूक नसली, तरी मिळालेल्या जागांच्या आसपास ती पोहोचलेली दिसते.

यातून एक निष्कर्ष निघतो. तो म्हणजे, येत्या काळात भाजप, समाजवादी पक्ष व आम आदमी पक्ष या तीन पक्षांना चांगले राजकीय भवितव्य असून काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, अकाली दल यांची राजकीय उतरंड ठरलेली आहे. तसेच, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचा विरोध असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न केवळ दिल्लीचे राज्य चालविले व टिकविले, परंतु, पंजाबमध्ये मुसंडी मारून 117 पैकी तब्बल 92 जागा मिळवून भाजपसह, अकाली दल, काँग्रेस यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. म्हणूनच पंजाबमध्ये त्यांची `त्सुनामी’ आली, असे वर्णन केले जात असून, खुद्द आपनेही त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

केजरीवाल यांना लाभ मिळाला तो काँग्रेसमधील बेदिलीचा. अकाली दलात प्रकाश सिंग बादल व चिरंजीव सुखबीरसिंग बादल व सुखविंदरमेश कौर या बादल घराण्यातील तीन नेत्यांचे वर्चस्व होते. तेथेही तात्पुरती का होईना बादल यांची घराणेशाही संपुष्टात आली आहे. केंद्राने केलेल्या तीन कृषिकायद्यांवरून झालेल्या मतभेदांमुळे अकाली दलाने काही महिन्यांपूर्वी भाजपची साथ सोडली होती. दरम्यान, केजरीवाल यांना बदनाम करण्याची एकही संधि भाजपने सोडलेली नव्हती. कोविद -19 साथीच्या काळात मुस्लिम महिलांनी केंद्राच्या नागरिकत्व नोंदणीच्या कायद्याविरूद्ध शहीन बागेत केलेले प्रदीर्घ आंदोलन व नंतर दिल्लीच्या सिंघु सीमेवर चाललेले पंजाबमधील शीख व उत्तर प्रदेश व हरियानातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला केजरीवाल यांनी पाठिंबा दिला, तेव्हा भाजपने त्यांच्यावर `दहशतवादी,’ `पाकिस्तान’ धार्जिणे असल्याचा सातत्याने आरोप केला. अर्थात, पंजाबच्या मतदारांवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही, असेच केजरीवाल यांना तेथे मिळालेल्या अभूतपूर्व यशावरून दिसते. पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे पंजाबचे प्रश्न व राजकारण कशा पद्धतीने हाताळतात, त्यावरून `आप’च्या विस्ताराची वाटचाल कशी होणार, याचा अंदाज येईल.

देशाचे सर्वाधिक लक्ष होते, ते उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांकडे. एकदा निवडून आलेला व सत्तेत असलेला राजकीय पक्ष पुन्हा निवडून येत नाही, अशी उत्तर प्रदेशची ख्याती. तरीही गेल्या तीन दशकांचे रेकॉर्ड भाजपने मोडले. याचे श्रेय अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना दिले पाहिजे. भाजपला विधानसभेच्या 403 पैकी हुकमी बहुमताच्या 274 जागा मिळाल्या. योगी यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत धाकदपटशा, मनमानी, कायद्यांचा गैरवापर, प्राणवायूच्या दुर्मिळतेमुळे झालेले मृत्यू हे सारे काही झाले असले, तरी मतदारांचे धृवीकरण होऊन त्यात हिंदू मुस्लिम असे दोन तट पडले. मतदानाचा रोख त्या दिशेने गेल्याने हिंदूंनी भाजप व मुसलमान, यादव, ठाकूर आज आदींनी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला मते दिली.

केंद्र व उत्तर प्रदेशात भाजपची सरकारे आल्यापासून तेथील राजकारण पूर्णतः ढवळून निघाले आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनी जागा मिळविण्यासाठी यापूर्वी दलितांबरोबर उच्चवर्णियांनाही उमेदवारी दिली होती. त्याचा त्यांना लाभ झाला होता. तथापि, उच्चवर्णियांना भाजपचा पर्याय मिळाल्याने ते मायावती यांच्यापासून दूर गेलेत. तसेच, त्यांचा दलितांचा हुकमी मतदारसंघ त्यांच्यापासून दूर गेला. या निवडणुकातील खऱी ट्रॅजिडी आहे, ती काँग्रेसची. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा करूनही काँग्रेसच्या पदरात काही पडले नाही. उत्तर प्रदेशात केवळ दोन जागा मिळाल्या. ज्या पक्षाला उत्तर प्रदेशात बहुमत मिळते, त्या पक्षाचे सरकार दिल्लीत येते, असा राजकीय संकेत आहे. यावेळी मोदी यांनी ``उत्तर प्रदेशात डबल इंजिन (मोदी व योगी) असल्याने यशाची खात्री होतीच,’’ असे मोदी यांनी म्हटले आहे. त्यात निश्चितच तथ्य आहे.

पंजाब वगळता अन्य चार राज्या त भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकून आपली यशस्वी राजकीय वाटचाल कायम ठेवली आहे. तथापि, निवडणुकीपूर्वीच नेतृत्वाच्या दृष्टीने खचलेला काँग्रेस पक्ष या निवडणुकांनंतर खर्या अर्थाने आयसीयूमध्ये दाखल झाला असून, राजकीय अस्तित्वाचे शेवटचे श्वास मोजतोय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी पंजाबमध्ये ज्या तऱ्हेने तेथील सरकार व पक्षात सावळा गोंधळ माजला होता, त्याचा जबरदस्त फटका काँग्रेसला बसला. एक राज्य हातचे गेले. मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चान्नी, कांग्रेस प्रांताध्यक्ष नवज्योत सिद्धू व माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग या तिघांनाही मतदारांनी धूळ चारली. तिघेही पराभूत झाले.

पाच पैकी चार (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर) राज्यात भाजपने आघाडी मारली. गोव्यात भाजपला दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले होते. ती संधिही मतदारांनी त्यांना दिली नाही. त्रिशंकू विधानसभेचे अंदाज साफ चुकले. भाजपने तेथेही 40 पैकी स्वबळावर 20 जागा जिंकल्या.

उत्तराखंडमध्ये त्सुनामीच्या काळात झालेल्या कुंभमेळ्यात लाखो लोक आल्याने अनेकांना मृत्यूचा सामना करावा लागला. त्यामुळे त्रिवेंद्र सिंग रावत, तीरथ सिंग रावत यांना बदलून भाजपला पुष्कर सिंग धामी अशा तीन नेत्यांना एकामागून एक बदलावे लागले. त्यामुळे भाजपची प्रतिमा घसरलेली असूनही काँग्रेसने मुख्यमंत्री हरिश रावत यांची पंजाबच्या प्रभारीपदी नेमून ससेहोलपट केली. त्यामुळे पक्षाची पुनर्बांधणी करता आली नाही. परिणामतः मतदारांनी पुन्हा भाजपला निवडले.

या वर्षी राजकीय पक्षांची पुढील कसोटी आहे, ती नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या हिमाचल प्रदेश व डिसेंबरात होणाऱ्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकात. त्यातही भाजपपेक्षा विरोधी पक्षां पुढे विशेषतः काँग्रेसपुढे राजकीय अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान असेल. लोकसभेच्या निवडणुका होण्यापूर्वी 2023 मध्ये राजकीय पक्षांना नागालँड, कर्नाटक, छत्तीसगढ व मध्यप्रदेश या राज्याच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल.