नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पूरग्रस्त भागातील विकासाच्या नियंत्रणासाठी एक राष्ट्रीय आराखडा तयार केला असून, तो राज्यांना पाठवला आहे. या आराखड्यात पूरक्षेत्रांचे त्रिस्तरीय वर्गीकरण करण्यात आले असून, संवेदनशील भागांमध्ये धोकादायक ठरतील अशा कामांना मनाई करण्यात आली आहे. सीमांकन, देखरेख आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी विविध मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. पुरामुळे होणारे नुकसान कमी करणे, हवामानपूरक परिस्थिती निर्माण करणे आणि पूरक्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेपांवर कठोर नियम लागू करणे, हा या आराखड्याचा मूळ उद्देश आहे.