High Court: वसुली एजंटकडून जबरदस्तीने वाहने जप्त करणे बेकायदेशीर; उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

कर्जावर घेतलेल्या वाहनाचे हप्ते वेळेवर भरू न शकणाऱ्या लोकांना अनेक वेळा बँका आणि खासगी वित्त कंपन्यांच्या मनमानीला बळी पडावे लागते. काही वेळा परिस्थिती इतकी चिघळते की वसुली पथक जबरदस्तीने तुमच्याकडे असलेले वाहन काढून घेते.

अशा लोकांना मोठा दिलासा देताना पाटणा उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की वसुली पथकांनी एखाद्याचे वाहन जबरदस्तीने हिसकावून घेणे कायद्याच्या विरोधात आहे आणि जर कोणी तसे केले तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल.

३० प्रकरणे न्यायालयासमोर आली

फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पथकांनी कर्जाचे हप्ते न भरणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीशी असे केल्यास ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध मानले जाईल.

पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव रंजन प्रसाद यांच्या एकल खंडपीठाने धनंजय सेठ विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि अन्य संलग्न याचिकांविरुद्ध हा आदेश दिला आहे. 2020 मध्ये, खंडपीठाकडे फायनान्स कंपन्यांविरुद्ध एक एक करून सुमारे 30 खटले होते आणि त्यांची 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुनावणी झाली.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, बँक किंवा कोणतीही फायनान्स कंपनी रिकव्हरी टीमकडून कोणतेही वाहन जबरदस्तीने उचलू शकत नाही. कंपन्यांना SURFACIA कायद्यांतर्गत काम करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याआधीही एखाद्याचे वाहन टोइंग केले असल्यास, फायनान्सरवर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असे आदेशात म्हटले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने आदेशाची प्रत बिहार सरकारला तसेच राज्यातील पोलीस प्रमुख, सर्व जिल्ह्यांचे एसपी आणि एसएसपी यांना पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.