कोरोनामुक्तीसाठी राज्यांना दिलेला निधी

कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी विविध राज्यांनी निधी जाहीर केला आहे. त्याचा हा थोडक्यात आढावा...

जम्मू काश्मीर
१५ कोटी रुपये : बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी १००० रुपये
४० कोटी रुपये : जिल्ह्यांत बचाव कार्यासाठी
५ कोटी रुपये : स्थलांतरित मजूरांना

मध्य प्रदेश
२००० कोटी रुपये नव्या आर्थिक वर्षात बचाव कार्यासाठी
३५० कोटी रुपये आरोग्य क्षेत्रासाठी
५६२ कोटी रुपये निवृत्ती वेतन
८८ कोटी रुपये बांधकाम मजुरांसाठी
३ कोटी रुपये - प्रत्येक जिल्ह्यात मदतीसाठी
२१६ कोटी रुपये माध्यन्ह भोजनासाठी

राजस्थान
७०० कोटी रुपये - सामाजिक सुरक्षा निधी
थेट रोख मदत
५०० कोटी रुपये - प्रत्येक गरीब कुटूंबाला १५०० रुपये
३१० कोटी रुपये - दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांना प्रत्येकी १००० रुपये योजनेअंतर्गत 
६५० कोटी रुपये - कृषी विजबिलपोटी

महाराष्ट्र
११,७६८ कोटी सार्वजनिक आरोग्यासाठी
२५० कोटी रुपये : अन्न वितरण
५०० कोटी रुपये : ३६ जिल्ह्यांत मदतनिधी
९० कोटी रुपये : स्थलांतरित मजुराना आश्रय

कर्नाटक
२०० कोटी रुपये : कोरोनविरोधात लढण्यासाठी
३६० कोटी रुपये : मजुरांना प्रत्येकी २००० रुपये
३०० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधनांसाठी

नवी दिल्ली
५००० रुपये प्रत्येकी : सार्वजनिक वाहतुकदारांसाठी. रिक्षावाल्यांना फायदा
५००० रुपये प्रत्येकी : बांधकाम मजुरांसाठी
१०,००० रुपये प्रत्येकी : विधवा, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी
१ कोटी रुपये : आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबासाठी

ओडिशा
२२५ कोटी रुपये : आरोग्य विभागासाठी
९३२ कोटी रुपये : ज्येष्ठ आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी

हरियाना
१०० कोटी रुपये : आरोग्य विभागासाठी
१ कोटी रुपये : प्रत्येक जिल्ह्याला

पंजाब 
६९कोटी रुपये : रेशन माल वितरणासाठी
२० कोटी रुपये : २२ जिल्ह्यात मदत
७० कोटी रुपये : आरोग्य सुविधांसाठी

बिहार
१८४ कोटी रुपये : गरीब कुटूंबांना प्रत्येकी एक हजार रुपये
१०.३६ कोटी रुपये : स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबीयांसाठी
१२७४ कोटी रुपये : शेतकऱ्यांसाठी तरतूद

झारखंड 
३३ कोटी रुपये : सामाजिक सुरक्षा
२०.७ कोटी रुपये : प्रत्येक पंचायतींना प्रत्येकी १० हजार रुपये
१२ कोटी रुपये : २४ जिल्ह्यांना प्रत्येकी ५० लाख
२०० कोटी रुपये : आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी

हिमाचल प्रदेश
१५ कोटी रुपये : राज्य मदतनिधीतून
११० कोटी रुपये : अन्न पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी
२९०० कोटी रुपये : आरोग्य क्षेत्रासाठी

पश्चिम बंगाल
५००० कोटी रुपये : मोफत रेशन वाटपासाठी
११६४ कोटी रुपये : गरीब शेतकरी, बेरोजगार, विधवांसाठी
२०० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधने खरेदी आणि उपचारासाठी

तेलंगण
३८३.७३ कोटी रुपये : आरोग्य विभागासाठी
१४३२ कोटी रुपये : अन्न वितरणासाठी
१५०० कोटी रुपये : गरीब कुटूंबांना

उत्तर प्रदेश
११३९ कोटी रुपये : जिल्हा आणि राज्य आरोग्य विभागांना 
२९.५० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधने खरेदीसाठी
७५० कोटी रुपये : प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी १० कोटी रुपये मदतकार्य
१०० कोटी रुपये : वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी

आंध्र प्रदेश
७०,९९५ कोटी रुपये : अतिरिक्त खर्च म्हणून
३०५ कोटी रुपये : आरोग्य श्री योजनेसाठी

आसाम
१००० रुपये : संसर्गामुळे बेरोजगार झालेल्या प्रत्येक कुटूंबांना आणि गरिबांना

केरळ
२०,००० कोटी रुपये : विशेष मदत
१०० कोटी रुपये : मोफत रेशन 
५००० कोटी रुपये : कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा यांच्यासाठी
२००० कोटी रुपये : बेरोजगार झालेल्या मजुरांना
५०० कोटी रुपये : वैद्यकीय साधनांसाठी

तमिळनाडू
१७१३ कोटी रुपये : मोफत रेशन
२१८७ कोटी रुपये : असंघटित कामगारांना
१०१.७३ कोटी रुपये : अन्न वितरणासाठी
२२.५७ कोटी रुपये : वैद्यकीय पायाभूत सुविधा