जागतिक व्यापार परिषद : स्वहित जपण्याचा ‘परीक्षाकाल’

गणेश हिंगमिरे हे बौद्धिकसंपदा हक्क कायदा, भौगोलिक मानांकन यासाठी काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. ते अबुधाबी येथील जागतिक व्यापार परिषदेचे ‘सकाळ’साठी वार्तांकन करणार आहेत.

जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे ‘डब्लूटीओ’ची मंत्रिपरिषद यंदा २६ ते २९ फेब्रुवारीदरम्यान अबुधाबी येथे होत आहे. ‘डब्लूटीओ’ ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला संयोगित करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून १९९५ ला उदयास आली आणि आज या संघटनेचे १६४ राष्ट्र सभासद आहेत. जगभरातील ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार या संघटनेच्या माध्यमातून संयमित करण्याचे मूळ उद्दिष्ट आहे. भारत या संस्थेचा सुरुवातीपासून सभासद आहे.

‘डब्लूटीओ’च्या मंत्रिपरिषदेला जागतिक स्तरावरील व्यापाराबाबतचे सर्वोच्च न्यायालय मानले जाते. जगभरातील व्यापार मंत्री आपल्या शिष्टमंडळासह या परिषदेमध्ये उपस्थित राहतात आणि आपापल्या देशांची बाजू मांडतात. या मंत्रिपरिषदेमध्ये अनेक व्यापारविषयक मुद्द्यांवर वाटाघाटी, चर्चा होतात आणि त्यातून झालेले करार सभासद देशांसाठी बंधनकारक असतात.

या कराराला अनुसरून त्या त्या देशांना आपापले नवीन कायदे बनवावे लागतात. जागतिकीकरणाच्या काळात ‘डब्लूटीओ’सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून होणारे करार नवनवीन कायद्यांना जन्म देणारे असतात म्हणून ही मंत्रिपरिषद भारतासारख्या अनेक देशांसाठी महत्त्वाची असते.

अबुधाबीमध्ये होणारी ही मंत्रिपरिषद अनेक अर्थाने महत्त्वाची मानली जात आहे. शेती अनुदान, ई-कॉमर्स, पर्यावरण आणि प्रगतीचा व्यापार त्याचबरोबर न्यायनिवाडा यंत्रणा या व अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांना अनुसरून या परिषदेमध्ये चर्चा होणार आहे. कोरोना काळ, त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध, आता इस्राईल-हमास युद्ध याबरोबरच जपानला नांगी टाकाव्या लागलेल्या जागतिक मंदीचे सावट, अशा धर्तीवर ही परिषद महत्त्वाची आहे.

सर्वच विषय भारताशी निगडित

भारतासाठी तर अबुधाबीतील मंत्रिपरिषद अधिकच महत्त्वाची झाली आहे. या मंत्रिपरिषदेतील जवळपास सर्वच विषय भारताच्या अर्थकारणाशी व समाजकारणाशी निगडित आहेत. भारतामध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन ज्या महत्त्वाच्या विषयाला धरून चालू आहे, तोच विषय अप्रत्यक्षरीत्या या मंत्रिपरिषदेमध्ये चर्चिला जाणार आहे.

कायद्याचे पाठबळ असलेले किमान बाजार मूल्य (एमएसपी) मिळावे, ही आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. ‘डब्लूटीओ’च्या कृषी करारानुसार, ‘एमएसपी’ देणे हा व्यापार खंडित करणारा घटक असून कोणताही देश ती देऊ शकत नाही. बहुसंख्य भारतीय शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे आणि त्याची ‘एमएसपी’ची मागणी ही शेती व्यवसाय टिकवण्यासाठी रास्त असू शकते.

अन्यथा त्याला उत्पादन घेण्यासाठी येणारा खर्च आणि विक्रीची किंमत यांचा ताळमेळ साधला जाणार नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्याचे हित सांभाळणे आणि ‘डब्लूटीओ’च्या करारामध्ये अडकवून न घेणे, यासाठी भारताला कसरत करावी लागणार आहे.

अन्नसुरक्षा टिकविण्याचे आव्हान

शेतीबरोबरच अन्नसुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दाही अबुधाबीतील परिषदेमध्ये ऐरणीवर असणार आहे. भारत सरकारने २०१३ ला आणलेला अन्नसुरक्षा कायदा टिकवून ठेवणे आणि विशेष करून ८० कोटी जनतेच्या अन्नाचा प्रश्न मिटविणे हे भारताचे प्रथम कर्तव्य आहे. पण, भारताचा हा अन्नसुरक्षा कायदा ‘डब्लूटीओ’च्या नियमांना धरून नसल्याचे काही सदस्य देशांचे म्हणणे असून त्यांनी भारताविरोधात ‘डब्लूटीओ’च्या न्यायनिवाडा यंत्रणेकडे तक्रारही केली होती.

भारताने मात्र, ‘अन्नसुरक्षा ही आमची गरज आहे आणि जगभरातील अनेक देशांनाही अन्नसुरक्षा ही महत्त्वाची बाब वाटते,’ हे कणखररित्या पूर्वीच्या मंत्रिपरिषदेमध्ये सांगितले व दाखवून दिले होते. त्यामुळे, अन्नसुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या भारत व इतर काही देशांविरोधात कारवाई करता येणार नाही, असे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. या प्रणालीला ‘शांती मुद्दा’ असे घोषित करण्यात आले होते.

परंतु शांती मुद्द्याची ही तरतूद काही काळासाठीच असेल आणि त्या मुदतीचीही मुदत या मंत्रिपरिषदेमध्ये संपत आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा या महत्त्वाच्या मुद्द्यासाठी अबुधाबीमध्ये सदस्य देशांकडून काय मांडणी होईल आणि सर्वानुमते काय निर्णय घेण्यात येईल, याचीही उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

‘डब्लूटीओ’मध्ये प्रगत देश नेहमीच विकसनशील आणि अविकसित देशांवर दबाव टाकून त्यांची बाजारपेठ मिळवण्याच्या प्रयत्नात असतात, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. पण भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी विकसनशील देशांच्या नेतृत्वामुळे आणि विशेष करून भारताच्या परखड भूमिकेमुळे अनेकदा प्रगत देशांना झुकावे लागले आहे. आगामी काळात अमेरिका व भारत या बड्या देशांमध्ये निवडणूक होत आहे.

त्यामुळे जनतेला काय द्यायचे, व्यापार कुठे पाहायचा आणि आपल्या देशातील शेतीव्यवसाय अबाधित कसा ठेवायचा, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी तर ‘डब्लूटीओ’च्या मंत्रिपरिषदेच्या पूर्वसंध्येला टोकाची भूमिका घेत असे सांगितले आहे की, ‘एमएसपी’ला ‘डब्लूटीओ’ अडथळा ठरणार असेल तर भारताने ‘डब्लूटीओ’ची साथ सोडावी व आत्मनिर्भर व्हावे. त्यामुळे ही मंत्रिपरिषद भारतासाठी ‘परीक्षाकाल’ ठरणार आहे.

या मुद्द्यांकडेही असेल लक्ष

‘ई कॉमर्स’

इतर सदस्य देशांकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतात सहज व अल्प करात आयात केल्या जात होत्या. यामुळे भारताला आयात करामधून मिळू शकणारी गंगाजळी प्राप्त होत नव्हती. हे आयातशुल्क किंवा करसवलत काढून घेण्यात यावी, असे पूर्वीच्या मंत्रिपरिषदेमध्ये मान्य करण्यात आले होते. परंतु ज्या देशांना आपल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दुसऱ्या देशांमध्ये कमी खर्चात पाठवायच्या आहेत, त्यांनी ही सवलत वाढवून मागितला आहे. त्यांच्या उद्योगांना यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा मुद्दा यावेळीही चर्चेत असेल. यासंदर्भात काय निर्णय होईल यावर सुद्धा भारताची आर्थिक गणिते मांडली जाणार आहे.

मत्स्यपालन अनुदान

विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभलेल्या भारताचा मोठा भूभाग मत्स्य व्यवसायाशी निगडित आहे. अबुधाबीतील परिषदेमध्ये मत्स्य व्यवसायाच्या निगडित कोणताही निर्णय घेतला गेल्यास तो प्रत्यक्ष भारतीय मच्छीमार आणि त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरील वाटाघाटीत भारताची भूमिका महत्त्वाची असेल.