आचारसंहितेपूर्वी सरकारकडून घोषणांचा वर्षाव

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याआधी सरकारने आज लोकानुनयी घोषणांचा वर्षाव केला आहे. मुंबईसाठी "एमयुटीपी' टप्पा 3, साखर उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीसाठी सवलत, वापर नसलेल्या हवाई धावपट्ट्यांचे आधुनिकीकरण, दिल्लीतील अनधिकृत वसाहती अधिकृत करण्यासाठी समितीची स्थापना, देशात 50 नव्या केंद्रीय विद्यालयांना मंजुरी, भारताला बॅटरी उत्पादनाचे वैश्‍विक केंद्र बनविण्याचे धोरण यांसारख्या निर्णयांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. 

निवडणूक आचार संहिता लवकरच जाहीर होण्याआधीची मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आजची सांकेतिक रूपाने अंतिम बैठक होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती दिली. मात्र, आजची बैठक अखेरची बैठक नसल्याचाही दावा जेटली यांनी केला. तसे पाच वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीचे "अधिक निर्णायक सरकार' अशा शब्दांत मूल्यमापन केले. 

साखर उद्योगाला हात 
साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी 12 हजार 900 कोटी रुपयांच्या बॅंक कर्जावरील व्याजदरात सूट देण्यासाठी तब्बल 2790 कोटी रुपयांचा निधी देण्याला मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वृद्धीतून साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ही मदत मिळणार आहे. याआधी मंत्रिमंडळाने जून 2018 मध्ये 1332 कोटी रुपयांच्या साह्याला मंजुरी दिली होती. याखेरीज डिस्टिलरीसाठीही 565 कोटी रुपयांची व्याजदरात सवलत दिली जाणार असल्याने आजची एकंदरीत मदत एकूण 3300 कोटी रुपयांची असेल. 

विमान वाहतुकीसाठी योजना 
विमान वाहतुकीची वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन देशभरात वापरात नसलेल्या आणि कमी वापरात असलेल्या धावपट्ट्यांचे पुनर्निर्माण आणि आधुनिकीकरणासाठी 4500 कोटी रुपयांच्या योजनेवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. या योजनेमध्ये 66 विमानतळ, 31 हेलीपोर्टची दुरुस्ती केली जाईल. बहुतांश धावपट्ट्या राज्यांच्या, तसेच सरकारी कंपन्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. 

मुंबईसाठी "एमयुटीपी' 
मुंबईतील परिवहन व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी 30 हजार 849 कोटी रुपये खर्चाच्या "एमयुटीपी टप्पा तीन अ'ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पाच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये लोकल गाड्यांसाठी स्वयंचलित दरवाजे असणारे वातानुकूलित डबे बसविणे, रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी अधिकाधिक सुविधा देणे, प्रवेशासाठी आणि बहिर्गमनासाठी स्थानकांवर स्वतंत्र व्यवस्था उभारणे, उपनगरीय रेल्वेवाहतुकीवरील अधिक प्रवासी संख्येचा भार कमी करणे, प्रवाशांची सुरक्षा वाढविणे, यांसारख्या उपाययोजनांचा त्यात समावेश असेल. 

गडचिरोलीत केंद्रीय विद्यालय 
या व्यतिरिक्त देशभरात निमलष्करी दले, सुरक्षा दले तैनात असलेल्या, तसेच रेल्वेचे प्रमुख केंद्र असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नवी 50 केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्याला मंत्रिमंडळाने आज होकार दिला. प्रामुख्याने माओवादी हिंसाचाराचा उपद्रव असलेल्या भागामध्ये ही केंद्रीय विद्यालये सुरू केली जातील. यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश आहे. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाना, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरळ या राज्यांमध्ये ही केंद्रीय विद्यालये सुरू होतील.