बळीराजाला वाढीव ‘एमएसपी’ची भेट

नवी दिल्ली - कृषी सुधारणा कायद्यांना होणारा विरोध आणि किमान हमी भावाच्या (किमान आधारभूत किंमत) व्यवस्थेवर उपस्थित होणाऱ्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज गहू, धान, कडधान्ये, तेलबियांसह २२ पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषिमंत्र्यांनी आज संसदेमध्ये या संदर्भात घोषणा करून नाराज घटकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक बैठकीमध्ये ‘एमएसपी’ वाढीचा निर्णय झाल्यानंतर कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेमध्ये गहू तसेच इतर पिकांच्या वाढीव एमएसपी आणि सुधारित दरांची माहिती दिली. कृषी सुधारणांमुळे ‘एमएसपी’ आणि बाजार समित्यांची व्यवस्था संपेल असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या दरवाढीतून सरकारने प्रत्यक्षपणे ते दाखवून दिले आहे. यापुढेही  स्पष्ट एमएसपी आणि बाजार समित्यांची व्यवस्था सुरू राहील तसेच एमएसपी दराने सरकारी संस्थांद्वारे धान्य खरेदीही सुरू राहील, असा पुनरुच्चार तोमर यांनी केला.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गव्हाला ५० रुपये वाढ
कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे घेतलेल्या निर्णयानुसार रब्बी हंगामासाठी गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली असून सुधारित दर १९७५ रुपये प्रतिक्विंटल असा असेल. आधीच्या दराच्या तुलनेत एमएसपीमधील ही वाढ २.६ टक्के एवढी असल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला.

हरभऱ्यालाही न्याय
हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल २२५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली असून सुधारित दरवाढ ५१०० रुपये असेल.  मसूरचे नवे दरही ५१०० रुपये असतील. या पिकांसाठी एमएसपी ३०० रुपये प्रतिक्विंटलने वाढविण्यात आली आहे. मोहरीची एमएसपी २२५ रुपये प्रतिक्विंटल, जवस ७५ रुपये प्रतिक्विंटल आणि करडई ११२ रुपये प्रतिक्विंटलने वाढविण्यात आली आहे. 

मसूरने भाव खाल्ला
एमएसपी वाढीनंतर या तिन्ही पिकांचे सुधारित दर ४६५० रुपये, १६०० रुपये आणि ५३२७ रुपये प्रतिक्विंटल असे असतील. २०१३ – १४ मध्ये  मसूरची एमएसपी २९५० रुपये प्रतिक्विंटल होती. ताज्या एमएसपीतील वाढ तब्बल ७३ टक्क्यांची असल्याकडे कृषिमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.  मागील सहा वर्षांत मोदी सरकारने एमएसपी भरपाईतून सात लाख कोटी रुपयांची भरपाई दिली. युपीए सरकारच्या तुलनेत ही वाढ दुप्पट असल्याचा दावा त्यांनी केला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गोंधळ घालणारे आठ खासदार निलंबित
राज्यसभेत बहुचर्चित कृषी विधेयके मंजूर केली जात असताना सभागृहामध्ये अभूतपूर्व असा गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह व राजीव सातव यांच्यासह ८ विरोधी पक्षीय खासदारांना अध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू यांनी आज ८ दिवसांसाठी निलंबित केले. त्याच वेळी विरोधकांनी उपसभापती हरिवंश यांच्याविरुध्द आणलेला अविश्‍वास प्रस्तावही नायडू यांनी तांत्रिक कारणावरून फेटाळून लावला. सरकारच्या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी खासदारांनी मोदीशाही मुर्दाबादच्या घोषणा देत पुन्हा गदारोळ घातल्याने सभागृहाचे कामकाज आज दिवसभरासाठी ठप्प झाले होते. या प्रकरणी राज्यसभाध्यक्षांची भूमिका अविश्‍वसनीय, पक्षपाती व बेकायदा असल्याचा आरोप तृणमूल कॉंग्रेसने केला. वरिष्ठ सभागृहातील बेशिस्त वर्तनाबद्दलच्या नियम क्रमांक-२५६ अंतर्गत ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

सभागृह सोडण्यास नकार
तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन व डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजयसिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपुन बोरा व सय्यद नजीर हुसैन आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एलमरन करीम व के. के. रागेश यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. सातव यांच्यावर तर राज्यसभेच्या प्रवेशाच्या अधिवेशनातच निलंबनाची कारवाई झाली आहे. कारवाई झालेल्या सदस्यांनी सभागृह सोडण्यास नकार दिल्याने कामकाज आज दिवसभरासाठी ठप्प झाले होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वेंकय्या नायडूंचे निवेदन
शून्य प्रहराचे कामकाज संपल्यावर नायडू यांनी निवेदन केले. ते म्हणाले की, ‘‘ राज्यसभेसाठी कालचा दिवस वाईट होता. काही सदस्य सभागृहाच्या वेलमध्ये आले. त्यातील काहींनी कागद फाडून फेकले, नियमपुस्तिका फाडल्या, माईक तोडला, उपाध्यक्षांना धमक्‍या देऊन त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. काही जण टेबलावर चढून नाचले, हे निंदनीय आहे. मी संसद सदस्यांना आत्मपरीक्षण करण्याची सूचना करतो.’’ नायडू यांच्या या निवेदनादरम्यान पुन्हा गोंधळ सुरू झाला तेव्हा नायडू म्हणाले, ‘‘ तुम्ही आता राज्यसभेच्या अध्यक्षांचाही अनादर करत आहात.’’ 

निलंबनाचा नियम 
राज्यसभा नियमावलीतील नियम क्र. २५६ नुसार ज्या सदस्यांचे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह असेल त्यांना अध्यक्ष तत्काळ सभागृह सोडण्याचे निर्देश देऊ शकतात. अशा सदस्यांना निर्धारित कालावधीमध्ये सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यास परवानगी नाही.  नियम क्र. २५८ नुसार अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो व त्यावर चर्चा तर सोडाच; पण त्याला आव्हानही देता येत नाही.