SC ST Reservation Increase Row Government Approaches Supreme Court Challenging the Decision to Cancel Reservation Hike
sakal
बंगळूर: अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण तीन टक्क्यांवरून सात टक्के करण्याचा निर्णय रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासाठी सरकारने विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे. सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार २८ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास मंजुरी दिली होती.
