|
नवी दिल्ली - सध्या जम्मू आणि काश्‍मीरमधील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असून येथील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारला किमान वेळ तरी द्यायलाच हवा, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज या मुद्यावरून सरकारला काहीसा दिलासा दिला. जम्मू- काश्‍मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम संपुष्टात आणल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश आणि काही ठिकाणांवर संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. हे निर्बंध मागे घेतले जावेत, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीस आली असता उपरोक्त आदेश देण्यात आले.
या सगळ्यांमध्ये तेथे हिंसाचार होऊ देता कामा नये असे सरकारला बजावतानाच न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी आणखी दोन आठवडे पुढे ढकलली. काश्‍मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर येण्याची आम्ही वाट पाहू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कॉंग्रेसचे नेते तेहसीन पूनावाला यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी केंद्र सरकारनेही न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. सध्या आम्ही रोजच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून तसे अहवालदेखील मागविले जात आहेत, त्यानुसार टप्याटप्याने येथील निर्बंध शिथील करण्यात येतील असे सरकारकडून सांगण्यात आले. दरम्यान काश्‍मीर खोरे पूर्वपदावर आणण्यासाठी आपण नेमक्‍या काय उपाययोजना आखल्या आहेत अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली.
सरकारचे दावे
आम्हाला कोणत्याही स्थितीत कायदा-सुव्यवस्था ठेवावी लागेल
काश्‍मीर खोरे पूर्वपदावर आणण्यासाठी आम्हाला वेळ द्या
बुऱ्हाण वणीच्या खात्म्यानंतर पेटलेले काश्‍मीर शांत व्हायला तीन महिने लागले
काश्‍मीरमधील दहशतवाद्यांना सीमेपलीकडून मार्गदर्शन मिळतेय
काश्‍मिरात निर्बंध लागू केल्यापासून रक्ताचा एक थेंबही सांडलेला नाही
न्यायालय म्हणते
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये उद्या काही झाले तर ती सरकारची जबाबदारी
निर्बंधांमधील फायदे आणि तोटे यांचा अभ्यास करावा लागेल
याचिकाकर्त्यांनी त्यांना कोठे दिलासा हवा हे सांगायला हवे
याचिकाकर्त्यांनी सैनिकांचा मुद्दा मांडण्याची गरज नाही
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात न घेताच तुम्ही याचिका मांडली
|
