Green Energy Corridor Phase 3 : ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर’ला मंजुरी वीजपुरवठा होणार सुलभ; राज्यांअंतर्गत वितरण प्रणाली मजबूत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक लाख ८६ हजार ४०५ कोटी रुपयांच्या ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर टप्पा-३’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १३५ गिगावॉटपर्यंत सौर आणि पवन (अक्षय ऊर्जा) ऊर्जा वाहून नेण्याच्या उद्देशाने राज्यांअंतर्गत वीज वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी ही योजना आहे.

अक्षय ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या ठिकाणी किंवा ग्रीडच्या सोयीसाठी इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी ५० गिगावॉट अवर क्षमतेची ऊर्जा साठवणूक प्रणाली उभारण्याची यात तरतूद आहे. विजेची चणचण, मागणी शिगेला पोहोचली असताना कपात यासारख्या समस्या सुटतील. सूर्यप्रकाशाच्या वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळी लागणारी विजेची मागणी पूर्ण करता येईल. ही योजना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज जोडणी आणि वीज पुरवठा सुलभ करेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.

‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर टप्पा-३’चे स्वरूप

२०३२-३३ योजना पूर्णत्वाला नेण्याचे उद्दिष्ट

१, ३६, ३७८ कोटी रु राज्यांअंतर्गत वीज वितरण प्रणालीच्या विकासासाठी

५४, ०८२ कोटी रु केंद्रीय आर्थिक साहाय्य

१, ८६, ४०५ कोटी रु एकूण खर्च

५० हजार कोटी ५० गिगावॉट क्षमतेच्या ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी

दिल्ली वाहतूक नियमन प्रकल्प राष्ट्रीय राजधानीत वाहतूक व्यवस्थापन, वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि शहरी हालचाल सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आर्थिक बाबींच्या मंत्रिमंडळ समितीने एक हजार ७९० कोटी रुपयांच्या ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (आयटीएमएस) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प २४ महिन्यांमध्ये तीन टप्प्यांमध्ये राजधानी दिल्लीतील ४२ वाहतूक मार्गांवर अंमलात आणला जाईल आणि नंतरच्या पाच वर्षांमध्ये त्याचे संचालन व देखभाल केली जाईल. दिल्लीत सध्या सुमारे ७१ लाख सक्रिय नोंदणीकृत वाहने आहेत.