‘जीएसटी’चा उद्देशच नष्ट : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायदा हा नागरिकांना सोयीचा आणि त्यांच्या भल्यासाठी असेल, या उद्देशाने संसदेत मंजूर करण्यात आला होत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत पाहता तो उद्देशच नष्ट होत आहे, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली. प्रत्येक उद्योगपती धोकेबाज असतो, असेही कोणी म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले. 

हिमाचल प्रदेश जीएसटी कायद्यातील एका तरतूदीला सर्वोच्च न्यायालया आव्हान देण्यात आले असून त्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया दिली. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना न्या. धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, जनतेला कर भरणे सोयीचे जावे अशी संसदेची अपेक्षा होती. मात्र, ज्या पद्धतीने जीएसटीची अंमलबजावणी केली जात आहे, ते पाहता कायद्याचा उद्देश नष्ट होत आहे.

देशातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

जीएसटी भरणा बाकी असल्यास प्राप्तीकर विभाग संबंधित व्यापाऱ्याच्या बँक खात्यासह इतर संपत्तीवर टाच आणू शकतो, असे वादग्रस्त तरतूदीत म्हटले आहे. या तरतूदीला आव्हान देण्यात आले आहे. यावर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने, प्रत्येक व्यापाऱ्याला धोकेबाज म्हणता येणार नाही, असे म्हटले. या प्रकरणी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.