कृषी विधेयकावरून राजीनामास्त्र; वाचा ती 3 विधेयकं कोणती आणि विरोध का? 

नवी दिल्ली - सध्या देशात तीन विधेयकांवरुन गोंधळ सुरु आहे. कृषी क्षेत्राशी संबधित अशी ही तीन विधेयकं असून सरकार ही विधेयकं पारित करुन घेण्याच्या तयारीत आहे. पण शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता आणि राज्यातील सरकारांना विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी कसलीच सल्लामसलत न करता ही विधेयकं सरकार बहुमताच्या जोरावर पारित करुन घेत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांचा आहे. विरोधी पक्षच नव्हे तर काल एनडीए सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या अकाली दलानेही याला कडाडून आक्षेप घेतला आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला  आहे. 

का होतोय कृषी विधेयकांना विरोध,  पहा हा व्हिडीओ...

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या विधेयकाची गरज बोलून दाखवली होती. पण सरकारने मांडलेली ही सगळी विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधातील आहेत, असं शेतकऱ्यांचं आणि विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

विधेयकांना विरोध का?
शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना कृषी उत्पादने ही अधिकृत बाजारपेठांच्या बाहेरही विकता यावीत आणि आपली उत्पादने विकण्यासाठी खाजगी कंपन्यांबरोबर कृषी करार करण्याची मुभा या विधेयकांद्वारे त्यांना दिली जाणार आहे. मात्र, हा ‘कार्पोरेट कृषी करार’ असल्याचा आंदोलक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. ही विधेयके मोठ्या कृषी उद्योगांच्या सांगण्यानुसार आणि एकूणच कृषी व्यापारावर त्यांचं वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी तयार केली असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

तसेच, सरकारने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यास उत्पादन साठ्यावरील आणि खरेदी, पुरवठ्यावरील बंधने निघून जातील. यामुळे मोठ्या कंपन्यांना साठेबाजी करण्यास वाव मिळेल, असाही आंदोलकांचा दावा आहे. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. 

याआधी सुप्रिया सुळे यांनीदेखील जीवनावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप सभागृहात मांडले होते. या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही. या विधेयकाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची संमती घेतली आणि मुख्यमंत्री या प्रारुपास संमत आहेत असा उल्लेख केला आहे. परंतु जेंव्हा मी तपासणी केली तेंव्हा ही संमती यापुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.महाराष्ट्र याला सहमत नाही असे त्यांनी सभागृहास सांगितले.

अकाली दलाचे आक्षेप
- शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी हमखास बाजार भाव मिळवून देणाऱ्या किमान हमीभाव म्हणजेच एमएसपी प्रणालीला प्रस्तावित कायद्यामुळे थेट धक्का पोहोचतो.

- एमएसपीसाठीची यंत्रणा कमकुवत करण्याची तरतूद लोकसभेत मंजूर झालेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे.

- कृषी क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात पंजाबची भूमिका महत्त्वाची. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठी मागचे अर्धशतक विविध सरकारांनी अतिशय कठीण परिस्थितीत काम केले. मात्र जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती हा एकच अध्यादेश पंजाबच्या या साऱ्या तपश्चर्येवर पाणी ओतणारा ठरणार आहे.

- या विधेयकाबद्दल शेतकरीच नव्हे तर, बाजार समित्या, विपणन समित्या या सर्वांच्याच मनात शंका आणि संशयाचे वातावरण आहे.

- जीवनावश्यक वस्तू कायदा सुधारणेमध्ये शेतकऱ्याचे हीत डावलले गेले आहे.
- शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्याच्या स्वातंत्र्यावर यामुळे गदा येऊ शकते.

सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयकाला देशभरातून विरोध होतोय. देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत.