हरसिमरत कौर होत्या मोदी सरकारमधील सर्वात श्रीमंत मंत्री; राष्ट्रपतींनी स्वीकारला राजीनामा

नवी दिल्ली - संसदेचा पावसाळी अधिवेशनाच्या कृषी विधेयकावरून एनडीएमध्ये फूट पडली आहे. कृषी विधेयकावरून लोकसभेत अकाली दलाने विरोध केला आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हरसिमरत कौर यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. काँग्रेसवर निशाणा साधताना त्यांनी आरोप केला की 2019 च्या लोकसभा आणि 2017 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या जाहीरनाम्यात एपएमसी अधिनियम काढून टाकण्याचा उल्लेख होता. विशेष म्हणजे एनडीएस सरकारमध्ये हरसिमरत कौर बादल या अकाली दलाच्या एकमेव प्रतिनिधी आहेत. 

का होतोय कृषी विधेयकांना विरोध, पहा हा व्हिडीओ...

हरसिमरत कौर या पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांची सून आहेत. तसंच मोदींच्या मंत्रीमंडळातील सर्वात श्रीमंत मंत्री म्हणूनही त्या ओळखल्या जातात. लोकसभा निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार हरसिमरत कौर यांची एकूण संपत्ती 217 कोटी रुपये इतकी आहे. अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर बादल यांची पत्नी हरसिमरत कौर राजकारणात येण्याआधी फॅशन डिझायनर होत्या. त्यांनी दिल्लीत लॉरेटो कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये दहावी पर्यंतचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वूमन इथं टेक्सटाइल डिझायनिंगचा कोर्स केला. 

2009 मध्ये हरसिमरत कौर यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. त्यांनी काँग्रेसच्या राहींदर सिंह यांच्याविरोधात बठिंडा लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला 1 लाख 20 हजार 960 मतांनी पराभूत केलं होतं. दुसऱ्यावेळी 2014 मध्ये त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे मनप्रित सिंह होते. यावेळीही हरसिमरत यांनी बाजी मारली. 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या राजा वडिंग यांना पराभूत करून हरसिमरत कौर बादल लोकसभेत सलग तिसऱ्यांदा पोहोचल्या आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळातही स्थान मिळवलं.

हे वाचा - कोरोनामुळे देशातील ६६ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या

विधेयकांना विरोध कशासाठी?
कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य, हमी मूल्य आणि कृषी सेवेसंदर्भात शेतकरी सक्षमीकरण आणि संरक्षण तसेच जीवनावश्‍क वस्तू अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने यंदाच्या अधिवेशनात मांडली आहेत. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना कृषी उत्पादने अधिकृत बाजारपेठांच्याबाहेरही विकता यावीत आणि उत्पादने विक्रीसाठी खासगी कंपन्यांबरोबर कृषी करार करण्याची मुभा या विधेयकांद्वारे दिली जाणार आहे. मात्र, हा ‘कार्पोरेट कृषी करार’ असल्याचा आंदोलक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. ही विधेयके मोठ्या कृषी उद्योगांच्या सांगण्यानुसार त्यांना कृषी व्यापारावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी तयार केली असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.