Budget 2022: मध्यमवर्गीयांना अर्थसंकल्पातून हव्यात या पाच गोष्टी!

1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून समाजातील सर्वच घटकांना काही ना काही अपेक्षा आहेत. कामगार वर्गाच्याही या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. गेल्या 8 वर्षांपासून न वाढलेली कर सूट मर्यादा (Tax Exemption limit) वाढवण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. कलम 80C (80C Deduction Limit) अंतर्गत उपलब्ध वजावट वाढवण्याची मागणीही आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात लोकांना अप्रत्यक्षपणे अनेक फायदे मिळू शकतात. या बजेटकडून मध्यमवर्गीयांना नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, ते जाणून घेऊया. (Here are five things the middle class needs from the budget!)

1- कर सवलतीच्या मूळ मर्यादेत वाढ (Increase in basic tax deduction limit)-

सध्या कर सवलतीची मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे, जी गेल्या 8 वर्षांपासून वाढलेली नाही. गेल्या वेळी कर सवलत मर्यादा 2 लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली होती. यावेळी करमाफीची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. असो, यावेळी यूपीसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यासह 5 राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पातील कर मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय अधिकाधिक लोकांना फायदेशीर ठरू शकतो.

2- कलम 80C अंतर्गत सूट वाढू शकते (Exemption may be extended under section 80C)-

सध्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपये सूट आहे. ही देखील 2014 मध्ये 1 लाख रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये करण्यात आली होती. नोकरदारांसाठी करातून सवलत मिळवण्यासाठी 80C हा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे, म्हणजेच या कलमांतर्गत सूट मर्यादा वाढवणे म्हणजे अधिकाधिक लोकांना दिलासादायक ठरु शकेल. ही मर्यादा पुन्हा एकदा वाढवली जाईल, असेही या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे.

3- स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ (Increase in standard deduction)-

स्टँडर्ड डिडक्शन 2005-06 मध्ये बंद करण्यात आले आणि नंतर 2018-19 मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला स्टँडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपये ठेवण्यात आली होती. त्याच्या अंमलबजावणीसह, 19,200 रुपये वाहतूक भत्ता आणि 15,000 रुपये वैद्यकीय प्रतिपूर्ती रद्द करण्यात आली. 2019-20 मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये करण्यात आले आहे. आता त्यात पुन्हा वाढ करून ती ७५ हजार रुपयांपर्यंत करावी, अशी पगारदारांची इच्छा आहे. कोरोनाच्या काळात एक नवीन ट्रेंड दिसला आहे, तो म्हणजे घरून काम. सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात घरून काम सुरू झाले. अशा स्थितीत काही कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना इंटरनेट इत्यादी पैसे देण्यास सुरुवात केली, परंतु लोकांना घरून काम करण्यासाठी फर्निचर इत्यादींवरही खर्च करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, लोकांचीही इच्छा आहे की बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवावे, जेणेकरून घरून कामाचा खर्च हाताळता येईल.

4- वैद्यकीय खर्चावरील कर सवलतीत वाढ (Increase in tax deduction on medical expenses)-

कोरोनाच्या काळात मेडिकलवरील खर्च इतक्या झपाट्याने वाढला आहे की आता प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या वैद्यकीय खर्चावरील करमाफी वाढलेली पाहायची आहे. ज्यांना कोरोना झाला, त्यांना खर्च करावा लागला, ज्यांना झाला नाही त्यांना सॅनिटायझर, मास्क, चाचण्या इत्यादींवर खूप खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर औषधांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे वैद्यकीय खर्चही वाढला. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय खर्चावर मिळणारी कर सवलत वाढवावी, अशी प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीची इच्छा असते.

सध्या, तुम्ही स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि मुलांच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमच्या रकमेवर या कलमांतर्गत रु. 25,000 पर्यंत आयकर सूट मिळवू शकता. याशिवाय, तुमच्या पालकांसाठी आरोग्य विमा खरेदी केल्यावर तुम्हाला रु. 25,000 पर्यंतच्या प्रीमियमवर आयकर सूट मिळू शकते. तुमचे पालक ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, तुम्ही त्यांच्यासाठी रु.३०,००० पर्यंतच्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर आयकर सूट मिळवू शकता. त्यानुसार, स्वत:साठी आणि ज्येष्ठ नागरिक पालकांसाठी आरोग्य विमा घेऊन, तुम्ही 55,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवरील कर वाचवू शकता.

5- तीन वर्षांची एफडी करमुक्त असू शकते (A three-year FD can be tax-free)-

इंडियन बँक्स असोसिएशनने करमुक्त एफडीचा लॉक-इन कालावधी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. सध्या ५ वर्षांच्या एफडीवर करात सूट मिळते, मात्र आता ती ३ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी होत आहे. असा युक्तिवाद देखील केला जातो की केवळ असे केल्याने 3 वर्षांची एफडी उर्वरित उत्पादनांशी स्पर्धा करू शकेल. बँकांनी व्याजदरही थोडे कमी केले आहेत, परंतु एफडीच्या तुलनेत पीपीएफसारख्या उत्पादनांवर व्याजदर खूप चांगला मिळत आहे. यामुळे लोक एफडीमध्ये कमी गुंतवणूक करत आहेत. अनेक लोक म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समध्येही गुंतवणूक करत आहेत. लोक ५ वर्षांची एफडी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत 3 वर्षांची एफडी देखील टॅक्स सेव्हर एफडीमध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते.