...म्हणून लोकसभेऐवजी राज्यसभेत मांडले कलम 370

चेन्नई : जम्मू-काश्मीरातील स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत न मांडता पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज (रविवार) स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, लोकसभेत आधी विधेयक मांडले असते तर राज्यसभेत त्यावर मोठा गोंधळ होण्याची भीती होती. त्यामुळे ते आधी राज्यसभेतच मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

चेन्नई येथे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या जीवनावर आधारित एका पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या कार्यक्रमात अमित शहा उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी कलम 370 वर भाष्य केले. ते म्हणाले, गृहमंत्री म्हणून घटनेतील कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेताना त्याचा काश्मीरवर काय परिणाम होईल, यापेक्षा हे विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर तिथे काय परिस्थिती उद्भवेल याची मला मोठी भीती होती. राज्यसभेत आमचे पूर्ण बहुमत नाही. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की पहिल्यांदा ते राज्यसभेत मांडू. त्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर करुन घेऊ.

दरम्यान, वेंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडल्यानंतर या वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा घसरू दिली नाही. त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो.