नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून विविध योजनांतर्गत केल्या जाणाऱ्या मोफत अन्नधान्य वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आणखी किती दिवस असे मोफत अन्नधान्य देणार? असा सवालही कोर्टाने यानिमित्ताने केला आहे. सरकारने स्थलांतरित कामगारांना मोफत अन्नधान्य देण्याऐवजी त्यांच्यासाठी रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर द्यायला हवा अशी सूचना न्यायालयाने केली.