मानवी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून न्यायदान प्रक्रिया गतिमान - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली  - मानवाची बुद्धिमत्ता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या एकत्रीकरणातून न्यायदान प्रक्रिया गतिमान होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. अलिकडच्या काळात भारतात असे काही मोठे निर्णय घेतले गेले, की त्याची जगभरात चर्चा होती. अशा निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. परंतु, १.३ अब्ज भारतीयांनी अशा निकालांचे खुल्या मनाने स्वागत केले, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायव्यवस्था आणि बदलणारे जग, यावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय न्यायिक परिषदेच्या उद्‍घाटनानिमित्त ते बोलत होते. या वेळी सरन्यायधीश शरद बोबडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

लिंग न्यायाचा उल्लेख करत मोदी म्हणाले, की जगातील कोणताही देश किंवा समाज हा लिंग समानता असल्याशिवाय प्रगती केल्याचा दावा करू शकत नाही. या वेळी मोदी यांनी समलैगिंक कायदा, तोंडी तलाक आणि दिव्यांग अधिकाराचा उल्लेख केला. लष्करी सेवेतील महिलांना समान अधिकार, २६ आठवड्यांपर्यंत मातृत्व रजा, यासाठी सरकारने पावले उचलल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. याशिवाय, बदलत्या काळानुसार डेटा संरक्षण, सायबर गुन्हगारी यांसारखे आव्हाने न्यायव्यवस्थेसमोर उभी राहत असल्याचेही ते म्हणाले. अयोध्येच्या निकालाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी देशात असे काही निकाल आले, की त्याची संपूर्ण जगात चर्चा होती. त्याच्या निकालाविषयी अनेक शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र, देशातील १.३ अब्ज नागरिकांनी त्या निकालांचे स्वागत केले. आम्ही दीड हजारापेक्षा अधिक जुने कायदे रद्द केले. न्यायालयाबाबत प्रत्येकाच्या मनात आदर आणि आस्था असल्याचे मोदी म्हणाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महिलांना मतदानाचा अधिकार देणाऱ्या निवडक देशांत भारताचा समावेश होतो. सात दशकांनंतरही महिलांचा सहभाग आघाडीवर आहे, असे मोदी म्हणाले. देशातील प्रत्येक न्यायालय ई-कोर्ट इंटिग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्टने जोडले जावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नॅशनल ज्युडिशिएल डेटा ग्रीडच्या स्थापनेने न्यायालयाची प्रक्रिया सुलभ होईल, असे मोदी म्हणाले. या वेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, कायद्याचे राज्य हे जगातील सर्व राज्यघटनांचे तत्त्व आहे. भारत देश हा विविध संस्कृतीने नटलेला देश आहे. त्यात मुघल, डच, पोर्तुगीज, इंग्रज यांच्याही संस्कृतीचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेने सक्षम आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था दिली आहे. त्याचे पावित्र्य राखण्यासाठी सदैव प्रयत्न केले जात आहेत. जग खूप लहान झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयाचा परिणाम हा जवळच्यांबरोबरच दूर असलेल्यांवरही होतो, असे ते म्हणाले. 

दहशतवाद्यांना खासगीपणाचा हक्क नाही 
दहशतवादी आणि भ्रष्टाचारी लोकांना खासगीपणा जपण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नमूद केले. अशा लोकांना न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग करण्यापासून रोखले पाहिजे. सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर आणि निर्णय देण्याचे काम न्यायाधीशांवर सोडावे. जनभावना या कायद्याच्या निश्‍चित केलेल्या सिद्धांतापेक्षा श्रेष्ठ नाहीत, असेही ते म्हणाले.