राष्ट्रीय राजधानी विधेयक मंजूर; ‘आप’ची केंद्रावर टीका

नवी दिल्ली - बहुचर्चित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (दुरुस्ती) विधेयक - 2021 रात्री साडेनऊच्या सुमारास राज्यसभेत देखील मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर होताना तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी मतविभाजनाची मागणी केली होती. त्यात ८४ विरुद्ध ४२ इतक्या मताने सरकारने बाजी मारली. याआधी लोकसभेने या विधेयकावर मान्यतेची मोहोर उमटविली होती. आता राज्यसभेत देखील हे विधेयक मंजूर झाल्याने त्याला संसदेची मान्यता मिळाली आहे. हे बेकायदा विधेयक म्हणजे राज्यघटनेचे वस्त्रहरण आहे. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारला निवडून देणाऱ्या २ कोटी जनतेला मोदी सरकार भयानक शिक्षा देत आहे, असा हल्लाबोल आपचे संजय सिंह यांनी चढविला.

अन्‌ विधेयक मंजूर झाले
दिल्लीबाबतच्या या विधेयकाला काहीही करून आजच्या आज मंजूर घेण्याचा केंद्र सरकारचा पवित्रा पाहता हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी मान्य होणे अशक्‍य होते. मात्र चर्चा सुरू असतानाच समाजवादी पक्ष व बिजू जनता दलासह अनेक विरोधी पक्षांनी सभा त्यागाचा पवित्रा घेतला. प्रत्यक्ष मंजुरीवेळी विरोधी पक्षांनीही तोच मार्ग चोखाळला आणि विधेयक मंजूर होण्याचा मार्ग अलगदपणे मोकळा झाला.

हे वाचा - रिटायर्ड आर्मी मॅनसाठी संरक्षण मंत्रालयानं घेतला 'माना'चा निर्णय

तृणमूल आपच्या मदतीला
दिल्लीच्या सत्तारूढ आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ सभागृहामध्ये तीनच खासदार असल्याने त्यांच्या मदतीला पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यसभेतील गटनेते डेरेक ओब्रायन व आपल्या बहुतांश खासदारांना पाठविले होते. यामुळे आपच्या विरोधाला काहीशी धार आली. केरळ, तमिळनाडू व आसाम या निवडणुका होणाऱ्या राज्यांतील बहुतांश विरोधी पक्षीय खासदार गैरहजर असल्याने व बिजू जनता दलासह अन्य पक्षांनी बहिष्काराचा मार्ग स्वीकारला आणि भाजपचा मार्ग मोकळा झाला.

अमित शहांवर टीका
गृहमंत्री अमित शहा स्वतःच्याच मंत्रालयाच्या वादग्रस्त विधेयकाला मंजुरी देतानाही संसदेत नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व शहा यांच्यासाठी राज्यघटना व संसदेपेक्षा पक्षाचा जाहीरनामा महत्त्वाचा आहे अशी टीका ओब्रायन यांनी केली.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

संसदीय अधिवेशन अखेरच्या टप्प्यात असताना अतिशय वादग्रस्त ठरणारी विधेयके संसदीय समित्यांना टाळून व विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता विशेषतः राज्यसभेत थेट मंजुरीसाठी आणण्याची ही सलग दुसरी घटना आहे.