India Missile Defence Systems : क्षेपणास्त्राला ‘स्वदेशी’ टच; आता भारतातच तयार होणार अत्याधुनिक यंत्रणा

नवी दिल्ली : संरक्षणक्षेत्रातील शस्त्रसज्जतेमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी भारताने आता कंबर कसली असून दीर्घपल्ल्याची आणि तीन टप्प्यांत जमिनीवरून आकाशामध्ये मारा करण्याची क्षमता असणारी क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.

या यंत्रणेच्या माध्यमातून चारशे किलोमीटरपर्यंतच्या टप्प्यातील शत्रू राष्ट्राचे विमान आणि क्षेपणास्त्र नष्ट करता येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या क्षेपणास्त्रप्रणालीच्या विकासाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून संरक्षण मंत्रालय त्यावर लवकरच मान्यतेची मोहोर उमटवू शकते.

या सगळ्या प्रकल्पावर २.५ अब्ज डॉलर खर्च केले जाणार असून हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार झाल्यानंतर भारताचा समावेश विकसित देशांच्या लष्करामध्ये होईल. या क्षेपणास्त्रप्रणालीचे तीन टप्पे असतील त्यामुळे वेगवेगळ्या अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या भारत मध्यम पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करण्याची क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या विकासावर काम करत असून त्या माध्यमातून ७० किलोमीटरपेक्षाही अधिक अंतरावरील लक्ष्याचा सहज वेध घेता येईल. इस्राईलच्या सहकार्याने या प्रणालीची निर्मिती केली जात आहे.

चीनकडेदेखील अशीच प्रणाली

‘डीआरडीओ’ने ‘एलआरएसएएम’ प्रकल्प हाती घेतला असून भारतीय नौदलाने मात्र स्वदेशी बनावटीच्या ‘एलआरएसएएम’ प्रणालीचे नाव बदलून ते ‘एमआरएसएएम’ असे केले आहे. भारतीय लष्कर व हवाई दलाने आधीच या प्रणालीचे नाव ‘एमआरएसएएम’ असे केले आहे. अशाचप्रकारची क्षेपणास्त्र प्रणाली चीनकडे देखील आहे. चीनने ती भारताला लागून असलेल्या सीमेवरच तैनात केली आहे.

भारताला तीन प्रणाली आधीच मिळाल्या

‘एस- ४००’ या तीन क्षेपणास्त्रप्रणाली आधीच भारताला मिळाल्या असून त्या सक्रिय देखील झाल्या आहेत. अन्य दोन प्रणाली नेमक्या कधी येणार? हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. संरक्षणप्रणालीच्या निर्मितीमध्ये स्वदेशी बनावटीच्या हार्डवेअरला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घेतला असून ‘एलआरएसएएम’ हा प्रकल्प त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो.

‘डीआरडीओ’कडून संशोधन सुरू

भारताने याआधीच रशियाकडून ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणालीची खरेदी केली असून सध्या ती चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) या विषयावर खूप काम करत असून प्रत्यक्ष लष्कर आणि नौदलाच्या लढाऊ जहाजांसाठी तिचा वापर करता येईल अशा प्रणालीची निर्मिती त्यांच्याकडून केली जात आहे.