भारत कोणत्याही समूहाचा हिस्सा होणार नाही - परराष्ट्रमंत्री  

नवी दिल्ली - चीनच्या उदयानंतर जगभरात नवी रचना आकाराला येण्याबरोबरच नवे राष्ट्रसमूह देखील तयार होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र भारत कोणत्याही समूहाचा हिस्सा होणार नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे. दोन महाशक्तींवर अवलंबून असलेली द्विध्रुवीय व्यवस्था देखील निकाली निघाली असून त्याऐवजी आता बहुध्रुवीय म्हणजेच लहान मोठे राष्ट्रगट तयार होतील, असेही जागतिक रचनेबाबतच भाकीत त्यांनी वर्तविले आहे. 

चीनशी वाढलेला तणाव आणि अमेरिकेशी वाढलेली जवळीक या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्र्यांचे वक्तव्य भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मांडणी दर्शविणारे असल्याचे मानले जाते. यामध्ये एखादा गटाचा हिस्सा होण्याऐवजी स्वतःला प्रभावशाली देश म्हणून सिद्ध करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. ही भूमिका स्पष्ट करताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताला आता जोखीम न पत्करण्याची मानसिकता सोडावी लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अवलंबून राहण्याच्या प्रवृत्तीलाही तिलांजली द्यावी लागेल, असे प्रतिपादन केले. आपल्याला जोखीम पत्करण्याची तयारी दाखवावीच लागेल, असे सांगताना एस. जयशंकर यांनी भारत अमेरिकेवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणार नाही, असेही स्पष्ट संकेत दिले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अमेरिकेच्या भूमिकेमधील बदल पाहता आगामी परिवर्तनाची ही नांदी आहे. अनेक देश अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली होते. यापुढे ही छत्रछाया राहणार नसल्याने अमेरिकेवर अवलंबून राहिलेल्या या देशांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. ही परिस्थिती मध्यममार्गी शक्तींसाठी संधी निर्माण करणारी आहे. यात जी - २० समूहातील देश महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतील असे एस. जयशंकर म्हणाले. 

उद्योगपती सुनिलकांत मुंजाल आणि सामरिक तज्ज्ञ सी. राजा मोहन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऑनलाईन कार्यक्रमात बोलताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन-भारत संबंध, वैश्विक पातळीवर चीनचा वाढता दबदबा पाहता भारताच्या धोरणात बदल याबाबतही भाष्य केले. 

दिल्ली सरकारने ‘मुख्यमंत्री घरोघरी रेशन’ ही योजना सुरू केली

चीनच्या तुलनेत भारत पीछाडीवर राहण्यामागे औद्योगिकरणाकडे झालेले दुर्लक्ष आणि अनेक मुलभूत सुधारणांमध्ये झालेला विलंब ही कारणे असल्याचे सांगताना एस. जयशंकर म्हणाले, की १९८८ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधींनी चीन दौरा केला तेव्हा दोन्ही देशांची अर्थव्यवस्था एक सारखी होती. परंतु आपल्याकडे सर्वसाधारण आर्थिक सुधारणा देखील चीननंतर १५ वर्षांनी झाल्या. तुलनेने चीनने अंतर्गत पातळीवर स्वतःला बळकट करताना जागतिक पातळीवरही प्रस्थापित केले. 

‘एफटीए’मुळे फायदा नाही 
मुक्त व्यापार करारांमुळेही (एफटीए) भारताला अपेक्षित फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट करताना यापुढील काळात भारताला पुरवठा साखळीचा हिस्सा बनण्याचा फायदा अधिक आहे. जगाशी जवळीक साधण्याचे ‘एफटीए’ वगळता इतरही मार्ग आहेत, असे म्हणत भारताच्या आर्थिक धोरणांमध्येही बदलांचे सूतोवाच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. 

पायलट गटाचा फैसला शुक्रवारी; उच्च न्यायालयाचे निर्देश