हुवेईवरदेखील भारताची फुली?; ‘५-जी’च्या चाचण्यांतून डच्चू मिळणार

नवी दिल्ली - आगामी ५-जी मोबाईल तंत्रज्ञानासाठीच्या चाचण्यांमधून हुवेई या अग्रेसर चिनी कंपनीची दावेदारी रद्द करण्याच्या हालचाली भारत सरकारने सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज घेतलेल्या उच्चस्तरीय मंत्री बैठकीत या मुद्द्यावरही चर्चा झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते. सीमेवरील ताजी परिस्थिती, वीस भारतीय जवानांचे हौतात्म्य आणि त्यानंतर वाढलेल्या तणावात देशातील चीनविरोधातली जनभावना तप्त असल्याचे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने आता हुवेईबाबत कठोर धोरण थेटपणे अमलात आणण्याची मानसिकता केल्याचे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासह परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल या वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक घेऊन टिकटॉकसह ५९ चिनी मोबाईल ॲपवर भारताने घातलेल्या बंदीचाही आढावा घेतला. लडाख आणि गलवानमध्ये चीनने काढलेल्या कुरापतीनंतर भारताने आता आर्थिक क्षेत्रात या शेजाऱ्याचे नाक दाबण्याचे ठरविल्याचे निश्चित आहे. त्यादृष्टीने आजच्या बैठकीत ५-जी चाचण्यांबाबत चर्चा झाली. हुवेई ही कंपनी या चाचण्यांमधील प्रमुख दावेदार आहे. भारताने मागच्या वर्षी या कंपनीला आधी परवानगी दिली. मात्र, यादरम्यान प्रसाद यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर चीनने, ‘हुवेईला बंदी घालाल, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,’ असा इशारा ऑगस्ट २०१९ मध्येच भारताला दिला होता. मात्र, सीमेवर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हुवेईबाबत सरकार कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. भारताने ५-जी तंत्रज्ञानाच्या लिलावाची प्रक्रिया सध्या स्थगित केली आहे. हुवेईच्या संस्थापकाचे चिनी लष्कराबरोबर संबंध आहेत, हेही कारण भारताच्या नाराजीमागे असल्याचे सांगितले जाते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्मार्टफोन क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी
हुवेई टेक्नॉलॉजीज्‌ ही दूरसंचार उपकरणे, स्मार्टफोन यांची विक्री करणारी आघाडीची चिनी कंपनी आहे. तसेच, ५ जी तंत्रज्ञान क्षेत्रातही तिचा दबदबा आहे. चिनी लष्कराच्या एका माजी अधिकाऱ्याने १९८७ मध्ये तिची स्थापना केली होती. सुरुवातीला केवळ फोनचे स्विच तयार करणाऱ्या या कंपनीने आपला व्यवसाय १७० देशांमध्ये विस्तारला असून, सध्या त्यांचे जगभरात १ लाख ९४ हजार कर्मचारी आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्मार्टफोन निर्मितीमधील ही दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे. गेल्या वर्षी भारतात ५ जीसाठी चाचणी करण्याची परवानगी मिळाल्याने भारतात सॅमसंग कंपनीशी स्पर्धा करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. २०१५ मध्ये हुवेई ही बेस स्टेशन, राऊटर, मोडेम आणि स्विच असे नेटवर्किंग उपकरणे बनविणारी जगातील सर्वांत मोठी कंपनी बनली होती. या कंपनीच्या या वेगवान प्रगतीमुळे अमेरिका सावध झाली. या उपकरणांच्या माध्यमातून चीन हेरगिरी करत असल्याचा अमेरिकेला संशय होता.

सुरक्षिततेचे कारण
अमेरिका, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी यापूर्वीच ५-जी चाचण्यांमधून हुवेईला हाकलले आहे. अमेरिकेने मे २०२१ पर्यंत या कंपनीच्या उत्पादनांवर सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरूनच बंदी घातली आहे. हाँगकाँगच्या मुद्द्यावरून ब्रिटनमध्येही ‘५-जीसाठी हुवेई नको’ हा दबाव तेथील सरकारवर वाढला आहे. केंद्राने काल टिकटॉक, यूसी ब्राउझर, व्ही चॅट, शेअरइट व कॅम स्कॅनर यासह ज्या ५९ चिनी मोबाईल ॲप्लिकेशन्सवर बंदी घातली होती, त्यामागेही या ‘अॅप’आडून चाललेल्या संशयास्पद कारवायांमुळे देशाची एकता आणि अखंडता तसेच सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था यांना त्यांच्यापासून धोका आहे, हे एक ठळक कारण सांगण्यात आले होते. भारताच्या ५-जीमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हुवेईबाबत देखील इतर देशांचे तेच आक्षेप आहेत, हे लक्षणीय मानले जाते.

चिनी अॅपना देशात प्रतिबंध करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे भारतीय स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. हा निर्णय म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आणखी एक योग्य पाऊल आहे.
- प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री