नायब राज्यपालांच्या हातात केजरीवाल सरकार; केंद्राची अधिसूचना

नवी दिल्ली - देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं हाहाकार माजवला आहे. त्यातही दिल्लीत कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढली आहे. अचानक वाढलेल्या रुग्णसंख्येमुळे दिल्लीत आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आला असून आरोग्य सुविधाही अपुऱ्या पडत आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रासह इतर राज्ये आणि उद्योगपतींकडे मदतीसाठी आवाहन केलं आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने दिल्लीत नवीन कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार दिल्लीत जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा नायब राज्यपालांना सर्वाधिक अधिकार मिळणार आहेत. दिल्लीत नव्या कायद्यानुसार दिल्ली सरकारचा अर्थ नायब राज्यपाल असाच होणार आहे.

दिल्लीत केजरीवाल यांच्या सरकारला कोणताही निर्णय़ घ्यायचा असेल तर पहिल्यांदा नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागेल. एनसीटी सरकार (सुधारीत) अधिनियम 2021 लागू करण्यात आले आहे. यामुळे जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारच्या वर नायब राज्यपाल असणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली असून 27 एप्रिलपासून कायदा लागू झाला आहे. गेल्या महिन्यात दोन्ही सभागृहात यावर झालेल्या चर्चेवेळी मोठा वादविवाद झाला. लोकसभेनं 22 मार्चला तर राज्यसभेनं 24 मार्चला मंजुरी दिली होती. संसदेनं विधेयक मंजुर केल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा भारतील लोकशाहीतील दु:खद असा दिवस असल्याचं म्हटलं होतं.

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पार्टीने 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी 62 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपने 8 जागांवर विजय मिळवला होता. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी सातत्यानं केंद्रावर आरोप केलेत की, केंद्र सरकार नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्लीत जनतेनं निवडून दिलेल्या सरकारच्या विरोधात काम करत आहे. दिल्लीच्या सरकारमध्ये हस्तक्षेप करत योजनांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता.