Women In Police : पोलिस दलात ‘बॉस महिलां’ची संख्या तुरळक, कनिष्ठ पदांवर ९० टक्के प्रमाण; ‘टाटा’चा अहवाल

नवी दिल्ली (पीटीआय) : भारतातील पोलिस दलात महासंचालक आणि पोलिस अधीक्षक यांसारख्या वरिष्ठ पदांवर एक हजारपेक्षा कमी महिला आहेत. पोलिस दलातील ९० टक्के महिला कॉन्स्टेबल पदावर काम करीत आहेत. .टाटा ट्रस्टने ‘द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आयजेआर) २०२५’ हा अहवाल तयार केला आहे. काही नागरी संघटना आणि माहिती विश्लेषकांची मदत त्याच्यासाठी घेण्यात आली आहे. ‘आरजेआर २०२५’ या अहवालाचे प्रकाशन मंगळवारी झाले. यामध्ये पोलिस, न्याय व्यवस्था, कारागृह आणि कायदेशीर साह्य या चार विभागांमधील राज्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार कायदा क्षेत्रात कार्यरत स्त्री-पुरुषांमध्ये भेदभाव न करण्याबद्दल जागरूकता वाढत असली तरी एकाही राज्याने अथवा केंद्रशासित प्रदेशाने पोलिस दलात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचे उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नाही..न्यायदानाच्या बाबतीत १८ मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये कर्नाटकची कामगिरी सर्वोच्च असल्याने त्यांचा क्रमांक पहिला आहे. या राज्याने २०२२ पासून हे स्थान कायम ठेवले आहे. कर्नाटकनंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ आणि तमिळनाडूचा क्रमांक लागतो. दक्षिणेकडील या पाच राज्यांनी लिंग समानता, पायाभूत सुविधा आणि विविध क्षेत्रांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत इतरांपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. पोलिस दलातील पदानुक्रमातील लिंगभेदांवरचा मुद्दाही यात आहे. छोट्या राज्यांमध्ये, सिक्कीमने अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक लागतो. बिहार, छत्तीसगड आणि ओडिशासारख्या मोठ्या आणि मध्यम आकारातील राज्यांची स्थिती २०२२ ते २०२५ या काळात सुधारलेली दिसते.उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येही सुधारणा झाली आहे. सुधारणा निर्देशांकात या राज्यांनी गुजरात आणि हरियानाला मागे टाकले आहे..अहवालातील अन्य निरीक्षणे- भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे फक्त १५ न्यायाधीश- १९८७ च्या कायदा आयोगाच्या ५० च्या शिफारशीपेक्षा न्यायाधीशांची संख्या खूपच कमी- तुरुंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांची गर्दी हा चिंतेचा विषय- राष्ट्रीय सरासरी कैद्यांची संख्या १३१ टक्के आहे- उत्तर प्रदेशात प्रत्येक तीन तुरुंगांपैकी एका तुरुंगात २५० टक्क्यांहून अधिक कैदी- तुरुंगांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्याही अपुरी आहे- शिफारशीनुसार कैदी-डॉक्टरचे गुणोत्तर ३००:१ असून सध्या हे प्रमाण ७७५:१ आहे- हरियाना, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण १,०००:१ पेक्षा जास्त आहे.सुविधांचे प्रमाण - ७८ टक्केमहिला मदत केंद्र - ८६ टक्केकारागृहांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग - ६.४६ रुपयेकायदेशीर मदतीसाठी व्यक्तीनिहाय निधी (२०१९ ते २०२३मधील)अनुसूचित जमाती व आणि अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व न्यायदान - ३८ टक्केजिल्हा न्यायालयातील महिलांचे प्रमाण - ५ टक्केएसटी - १४ टक्केएससी पोलिस खाते - १२एसटी - १७एससी.मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे प्रमाण (टक्क्यांत) उच्च न्यायालये - - ३३जिल्हा न्यायालये एका न्यायाधीशांकडील खटले - २१उच्च न्यायालये - १५,०००जिल्हा न्यायालये - २,२०० सुधारणांना प्राधान्य हवेभारतातील तुरुंगांतील कैद्यांची संख्या २०३० पर्यंत ६.८ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. पण जोपर्यंत पद्धतशीर सुधारणांना प्राधान्य दिले जात नाही, तोपर्यंत न्यायव्यवस्थेचे ओझे दुर्लक्षित लोकांवरच कायम राहील, असा इशारा ‘आयजेआर’ने दिला आहे. या अहवालासाठी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग (एनसीआरबी), कायदे व न्याय मंत्रालय, ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’ (एनजेडीजी) आणि ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया’ अशा अधिकृत पोर्टलमधून ही माहिती घेण्यात आली आहे..महिला पोलिसांची संख्याएकूण संख्या - २.४ लाख‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांच्या जागा - ५,०४७‘आयपीएस’ महिला - ९६०उपअधीक्षक, निरीक्षक - २४,३२२मध्य प्रदेशमधील उपपोलिस अधीक्षकांची संख्या (सर्वाधिक) - १३३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.