
नवी दिल्ली : भारताकडून ‘इंटरपोल’कडे मागविलेल्या ‘रेड नोटीस’ मागण्यांमध्ये २०२३ पासून दरवर्षी दुपटीने वाढ होत असून, हे देशाच्या फरार आरोपींच्या शोधातील धोरणात्मक बदलाचे लक्षण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले. २०२२ मध्ये भारतात झालेल्या ‘इंटरपोल’ महासभा आयोजन आणि ‘जी २०’ परिषदेत झालेल्या चर्चांमुळे हे बदल झाल्याचे मानले जात आहेत. यात भारताने तांत्रिक प्रगतीकडे झुकत आपल्या प्रयत्नांमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे.