इंटरपोलची महासभा उद्यापासून

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटना असलेल्या इंटरपोलची ९० वी महासभा १८ ते २१ ऑक्टोबर या दरम्यान भारतात होत आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील प्रगती मैदान परिसरात या महासभेसाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत तयारी पूर्ण झाली आहे.

कोरोनामुळे ही महासभा लांबणीवर पडली होती. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त २०२२ मध्ये ९१ वी महासभा भारतात घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी इंटरपोलचे सरचिटणीस जुर्गन स्टॉक यांच्यासमवेत ३० ऑगस्ट २०१९ ला झालेल्या भेटीदरम्यान दिला होता. यास होकार मिळाला होता.

भारत १९४९ पासून इंटरपोलचा सदस्य आहे. फ्रान्सच्या लिओन या शहरात इंटरपोलचे मुख्यालय आहे. भारतातील इंटरपोलची राष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरो म्हणून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेकडे (सीबीआय) जबाबदारी सोपविण्यात आली असून ‘सीबीआय''चे संचालक हे इंटरपोल एनसीबीचे पदसिद्ध प्रमुख असतात.

सीबीआयचे संचालक आणि भारतीय नॅशनल सेंट्रल ब्युरोचे प्रमुख ऋषिकुमार शुक्ला यांनी सॅंटियागो (चिली) येथे झालेल्या ८८ व्या महासभेत यजमानपदाचा औपचारिक प्रस्ताव मांडला. यास मोठ्या बहुमताने पाठिंबा मिळाला. त्यानंतर मागील वर्षी २५ नोव्हेंबरला इस्तंबूल (तुर्कस्तान) येथे झालेल्या महासभेदरम्यान इंटरपोलचा ध्वज भारताकडे सुपूर्द करण्यात आला होता.

मुंबई पोलिसांना इंटरपोलची मदत

मुंबई पोलिसांना हवा असलेला विपुल मनुभाई पटेल याला इंटरपोलच्या रेडकॉर्नर नोटिशीनंतर २७ मे २०२२ रोजी चेक प्रजासत्ताक सरकारकडून भारतात हस्तांतरित करण्यात आले. मुंबई पोलिसांच्या पथकाने त्याला परत आणले. फरार आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदी याच्या प्रकरणात सीबीआयला हवा असलेल्या सुभाष शंकर परब यालाही इंटरपोलच्या सूचनेमुळे ७ एप्रिल २०२२ रोजी इजिप्तमध्ये तेथील पोलिसांनी पकडले होते.

त्याला १२ एप्रिलला भारतात आणण्यात आले. त्याआधी गॅंगस्टर सुरेश बसप्पा पुजारी याला इंटरपोलच्या मदतीने फिलिपिन्समधून १२ डिसेंबर २०२१ रोजी भारतात परत आणण्यात आले होते. त्याला मुंबई पोलिसांच्या दहशतवाद प्रतिबंधक पथकाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. वेगवेगळ्या १५ गुन्ह्यांमध्ये तो मुंबई पोलिसांना हवा होता. यासोबतच मॅच फिक्सिंग प्रकरणातील आरोपी संजीव चावला याच्या विरुद्ध इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस बजावल्यानंतर त्याला १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ताब्यात घेतले होते.

तर, खंडणी प्रकरणात मुंबई पोलिसांना हवा असलेला ओबेदुल्ला अब्दुल रशीद रेडिओवाला याला इंटरपोलच्या माहितीनंतर २०१९ मध्ये अमेरिकेने भारतात परत रवानगी होती. अमेरिकेच्या वकिलातीकडून याबद्दलची माहिती मिळाल्यानंतर दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रेडीओवाला याला अटक करण्यात आली होती.

तब्बल ९३ नोटिसा

फरार गुन्हेगारांच्या शोधासाठी इंटरपोलची मदत घेतली जात असून याच वर्षात (२०२२ मध्ये) भारताच्या विनंतीवरून ९३ इंटरपोल नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. २०१५ पासून ८० फरार गुन्हेगारांना इंटरपोलच्या नोटिशीनंतर भारतात परत आणण्यात आले. इंटरपोलने नोटीस बजावलेले वेगवेगळ्या देशांचे २१८ फरार गुन्हेगार भारतात आढळून आले. त्यानंतर त्यांच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिक विनंती करण्यासाठी संबंधित देशांना इंटरपोलच्या माध्यमातून समन्वय साधण्यात आला आहे.

इंटरपोलच्या ग्लोबल अकादमी नेटवर्कमध्ये सहभागातून सीबीआय अकादमीचा वापर प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र म्हणून करण्याचे नियोजन आहे. इंटरपोलने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सीबीआयने २०२१ पासून भारतातील तपास यंत्रणांना १३७ अलर्ट दिले आहेत. बालकांचे ऑनलाइन लैंगिक शोषणाचे गुन्हे रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन मेघचक्र'' आणि त्याआधी ‘ऑपरेशन कार्बन''मध्ये सीबीआयची कारवाई सुरू आहे. अमली पदार्थांच्या व्यापाराला चाप लावण्यासाठी सीबीआय आणि अमली पदार्थविरोधी विभाग (‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो‘) इंटरपोलच्या संपर्कात असून राज्यांच्या पोलिस यंत्रणांच्या सहकार्याने देशभरात ‘ऑपरेशन गरुड'' राबविले होते.