काश्‍मीर तिढ्याचा ‘त्रिकोण’

- शेखर गुप्ता

काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याच्या घटनेला पाच ऑगस्टला तीन वर्षे पूर्ण झाली. या तीन वर्षांत नेमके काय बदल झाले याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असता तीन सकारात्मक गोष्टी घडल्या.ज्या घडायलाच हव्या होत्या, मात्र त्याचबरोबर ज्या नको व्हायला अशाही तीन गोष्टी घडल्या, ज्यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.नेमके काश्मीर खोऱ्यात काय घडले ते पाहू.

काश्मीर हे एक संकट आहे, अशीच काही वर्षांपासून सर्वांची भावना होती. म्हणजे अगदी बातम्यांच्या मथळ्यांतूनही नकारात्मक असेच चित्र समोर येत होते आणि देशातील नागरिकांच्या मनातही काश्मीर म्हणजे डोक्याला ताप, अशीच भावना निर्माण झाली होती. या भावनेपासून तीन वर्षांत नक्कीच सुटका होण्यास मदत झाली आहे आणि बातम्यांच्या मथळ्यांतूनही नकारात्मक चित्र येणेही कमी झाले आहे. पत्रकारिता शिकताना ज्याप्रमाणे पहिले तीन नियम शिकवले जातात त्याप्रमाणे आपण येथेही तो नियम लावू. यातून एक चित्र मांडता येईल. ज्यामध्ये तीन सकारात्मक बाबी आणि तीन नकारात्मक बाबींचा समावेश असेल...

काश्मीरबाबत विचार करताना नाट्यमय आणि धाडसी निर्णय घेण्याला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जर त्यावर खरेच मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत नसेल किंवा ट्विटरवर तासाभराचा ट्रेंडही आला नसेल तर याचा अर्थच तेथे काहीतरी नक्कीच सकारात्मक ठोस साध्य झालेले आहे. याचा शांतपणे विचार केल्यास ७५ वर्षांपासून, १९७२ आणि १९८७ मधील सापेक्ष शांततेचा मोठा कालावधी वगळता, जम्मू आणि काश्मीर केवळ मनावर आणि बातम्यांमधील मथळ्यांमध्ये जुनाट संकट म्हणूनच अधोरेखित झाले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणारे येथील घटनेला थेट बळी पडत आले होते

गेल्या तीन वर्षांचा विचार करता काश्मीर संकट म्हणून मनातून निघून जाण्याचा पहिला सकारात्मक बदल झालेला आहे. खोरे, दहशतवाद, फुटीरतावाद, इस्लाम आणि पाकिस्तान यांच्यात सहज संबंध निर्माण झाल्यामुळे संकटाच्या रूपात काश्मीरचे ढग आपल्या राजकारणावर नेहमीच परिणाम करत राहिले. आमच्या राजकीय कुस्तीच्या मॅटवर एका बाजूला राष्ट्रीय हिताची विशिष्ट प्रकारे व्याख्या करण्यास मदत झाली आहे. जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा काश्मीरमध्ये मृत्यू झाला, त्यांच्या अनुयायांसाठी तो गूढ मृत्यू होता. ते चिरंतन हुतात्मा झाले. काही दशकांनंतर भाजपमधील नेतृत्वाच्या भांडणामध्ये पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात मुरली मनोहर जोशी यांनी डिसेंबर १९९१ व जानेवारी १९९२ मध्ये श्रीनगरमध्ये तिरंगा फडकवण्यासाठी निघालेल्या मोर्चाचे नेतृत्व केले. त्यातून समोर आलेले एक तरुण अज्ञात नेतृत्व होते नरेंद्र मोदी यांचे.

काश्मीरमध्ये होत असलेले सशस्त्र बंड हे निर्विवाद पाकिस्तानी कनेक्शनसह होत असल्याचे जनमानसापुढे मांडले गेले आणि काश्मीर पाकिस्तानचा अड्डा बनल्याचेही चित्र तयार झाले. मात्र तीन वर्षांत हे चित्र मोठ्या प्रमाणात लोप पावले. त्यापुढे जाऊन पाकिस्तान, चीन आणि तुर्कस्तान वगळता इतर कोणत्याही राष्ट्राने काश्मीर प्रश्नाबद्दल भाष्य केलेले नाही. सर्व आखाती देश आणि इतरत्र इस्लामिक जगाला काश्मीर समस्या उरलेली दिसली नाही. ही अत्यंत दिलासादायक बाब आहे. इम्रान खानने काही प्रमाणात प्रचार केला पण कोणीही त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही म्हणून ते हरले. त्याने भारतासोबतचा तणाव वाढवला, व्यापार थांबवला, अर्थव्यवस्था ढासळू दिली आणि आज भारतापेक्षा जास्त अण्वस्त्रे असलेले राष्ट्र सकाळी FATF परतफेड आणि रात्री IMF बेलआउटसाठी प्रार्थना करत आहे. नियंत्रण रेषेवर मोठ्या प्रमाणावर युद्धविराम झाला, हे स्पष्ट दिसते आहे. दहशतवादी हल्ल्यांतूनच काही प्रमाणात वातावरण ढवळण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे.

या विश्वासाच्या व्यापक जागतिक स्वीकृतीचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाटाघाटींचे समीकरण बदलले आहे. पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच विश्वास होता की, ते भारताला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडून नफ्याच्या मार्गाने काहीतरी मिळेल. हे आता संपले आहे. एकीकडे या सकारात्मक बाबी मोठ्या प्रमाणात घडत असताना माझ्या मते आणखी तीन गोष्टी भारताला साध्य करता यायला हव्या होत्या, त्या झालेल्या नाहीत त्याबाबत पाहू. यातील पहिले अपयश म्हणजे काश्मीर खोऱ्यात पूर्णपणे लोकशाही प्रक्रिया राबवण्यात आलेले अपयश. येथील दोन्ही नवीन प्रदेशांचा कारभार दिल्लीतून सुरू आहे, हे स्थानिकांवर अन्यायकारक आणि भारतासाठी धोकादायक आहे. दुसरे अपयश म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नवीन जातीय समीकरणे रूढ होऊ पाहत आहेत. अलीकडे येथे हिंदू जम्मू आणि मुस्लिम काश्मीरमधील दरी रुंदावली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वत:चा मुख्यमंत्री असण्याचे स्वप्न पाहणे भाजपसाठी योग्य आहे. परंतु जातीय विभाजनाद्वारे हे करणे जवळजवळ अशक्य आहे. तिसरे अपयश म्हणजे खोऱ्यातील लोकांना ठोस शांतता देण्यात आलेले अपयश.

२०२० च्या उन्हाळ्यात लडाखमधील संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा मी लिहिले होते, की काश्मीरच्या स्थितीतील बदलामुळेच चिनी पीएलए आमच्या दारात पोचले. ते अजूनही आहेत, आमचा सर्वात मोठा धोका म्हणून. भारतीयांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे विभाजन केले आणि ते केंद्रशासित प्रदेश बनले. अक्साई चिन, लडाखवर चीनचा डोळा आहे तो आमचाच भाग आहे, हे मोदी सरकारने संसदेत ठामपणे सांगितले. काश्मीर वादातही ते पक्षकार आहेत हेही सांगायला हवे. एकीकडे काश्मीरमध्ये भारताचे प्रशासन रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू असताना चिनी लोकांचे मन आपल्याला वाचता आलेले नाही. आपल्या देशाच्या सीमेपासून अवघ्या १५ हजार फुटांवर दहा लाख चिनी सैन्य पीएलएने आणून ठेवले आहे...ते नक्कीच पिकनिकसाठी आलेले नाहीत.आणि त्यांचं असं असणं ही तीन वर्षांतील सर्वात महत्त्वाची आणि टिकून राहणारी नकारात्मक बाजू मला दिसते.

तरुणांत वाढती अलिप्तता

काश्मीर खोऱ्यात तीन वर्षांत झालेला सर्वात मोठा नकारात्मक बदल म्हणजे तेथील तरुणांमध्ये अलिप्तता वाढीस लागली आहे. हे तरुण आधुनिक आहेत, सामान्यत: शिक्षित आहेत आणि देशाच्या इतर अनेक भागांतील त्यांच्या देशबांधवांपेक्षा अधिक मोकळेपणाने बोलू शकतात. विशेषत: हिंदी हार्टलँड्‌ससोबत...ते सायबर स्पेसमध्ये प्रतिभावान, महत्त्वाकांक्षी आणि जागतिक नागरिकही आहेत. सरकारच्या अपयशाने किंवा दबावामुळे ते संतप्त आहेत. खोऱ्यातील कोणत्याही वरिष्ठ गुप्तचरांना किंवा लष्कराच्या नेत्यांना तुम्ही याबाबत विचारल्यास ते याबाबत नक्कीच सांगतील. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैशे महंमद हे त्यांचे दहशतवादी विचारधारा आणि शस्त्रे तरुणाईच्या हातांना पुरवत आहेत. त्यातून होणारे नुकसान हे भारताचेच होत आहे आणि हे नक्कीच योग्य नाही. दुसरे म्हणजे तीन वर्षांत राज्याबाहेरून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक किंवा उद्योग सुरू होण्याबाबत हालचाल झालेली दिसत नाही. त्या आघाडीवर सपशेल अपयश आल्याचे दिसते. एवढेच नाही तर काश्मीर सुरक्षित, स्थिर आणि देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच आहे हे इतरत्र उद्योजकांना पटवून देण्यात मोदी सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही.