'...हा वाद पुरातन आहे'; कोरोना लसीबाबत सुप्रिम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अहमदाबाद महापालिका आयुक्तांनी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशासाठी लसीकरण अनिवार्य करण्याच्या जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर कोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी कोविड लस अनिवार्य करण्याच्या अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात अहमदाबाद महानगरपालिकेने जारी केलेले परिपत्रक कायम ठेवत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेली विशेष परवाणगी याचिका (SLP) फेटाळून लावली. शहरांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणांची जबाबदारी अखेर महापालिका आयुक्तांकडेच असते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यांनी रहिवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

महापालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम सुरू केली असून काही सार्वजनिक ठिकाणी (झोनल ऑफिस, प्राणीसंग्रहालय, साबरमती रिव्हरफ्रंट, जलतरण तलाव, वाचनालय, क्रीडा संकुल इ.) प्रवेश केवळ कोरोना लसीकरण झालेल्या नागरिकांनाच करता येणार आहे. या परिपत्रकाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, परंतु याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणीच्या सुरुवातीला अहमदाबादमधील रहिवाशांच्या बाजूने उपस्थित असलेले वकील एम कोतवाल यांनी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, महापालिका आयुक्तांना असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही चाकात स्पोक का टाकत आहात, तुम्ही स्वतःचे लसीकरण का करत नाही? उत्तरात वकिलाने सांगितले की, लसीकरणाचे विपरीत परिणाम होतात.

यावर खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्येक लसीकरणाचे फायदे आणि तोटे असतात आणि हा वाद पुरातन आहे. यामुळे समाजाला होणारे फायदे पाहा. या विशिष्ट वेळी, तुमच्या क्लायंटला तलेच व्यापक समुदायाला मिळणारा फायदा दिसला पाहिजे. असे म्हणत खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, हे परिपत्रक महामंडळाने नव्हे तर राज्याने काढायला हवे होते. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही राज्याकडे तक्रार करा.