जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन

नवी दिल्ली - ऐतिहासिक कौल देत राज्यसभेने जम्मू आणि काश्‍मीर फेररचना विधेयक आज बहुमताने मंजूर केले. त्याचबरोबर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० ही (त्यातील पहिले उपकलम वगळून) रद्द करण्यात आले. या विधेयकामुळे जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. यापैकी जम्मू-काश्‍मीरला विधानसभा असेल, तर लडाख हा चंडिगडप्रमाणे केंद्राच्या अखत्यारीत राहील. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येणार असून, तेथे ते मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

 चिठ्ठ्यांद्वारे झालेल्या अंतिम मतविभाजनात सरकारच्या बाजूने १२५; तर विरोधात ६१ मते पडली. सभागृहातील एका सदस्याने मतदान केले नाही. राज्यसभेने आजच मंजूर केलेल्या दुसऱ्या एका विधेयकामुळे जम्मू-काश्‍मीरमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना १० टक्के आरक्षणाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

जम्मू-काश्‍मीरविषयक मोठा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत असल्याचा अंदाज गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त केला जात होता. त्यातच तेथे सुरक्षा दलाच्या अतिरिक्त तुकड्या पाठविण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले होते. काल रात्री जम्मू-काश्‍मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले; तसेच राज्यात जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. आज सकाळी राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आणि जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन करण्यात येत असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. त्यानंतर दुपारी त्यांनी फेररचना विधेयक मांडले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘‘हे कलम रद्द झाल्याने विशेषतः काश्‍मीरसाठी विकासाची नवी दारे उघडतील, याबाबत काश्‍मिरातील युवकांना मी आश्वस्त करू इच्छितो. आगामी पाच वर्षांत जम्मू-काश्‍मीर देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे राज्य बनेल.’’  

‘‘कलम ३७० रद्द झाल्याने आता जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत; तर लडाख हा कायमस्वरूपी केंद्रसासित प्रदेश बनेल. राज्यातील परिस्थिती सामान्य होताक्षणी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील व हा प्रदेश केंद्रशासित राहणार नाही,’’ असे आश्वासनही शहा यांनी दिले.

राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसतानाही महत्त्वाचे व प्रचंड विरोध होणारे एखादे कळीचे विधेयक येथे मंजूर होण्याची ही सलग चौथी वेळ आहे. विरोध करणाऱ्यांपैकी तृणमूल काँग्रेसने व संयुक्त जनता दलाने मतदानावेळी बहिष्कार घातला. शिवाय चर्चेदरम्यान बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, आप, बहुजन समाज पक्ष यासारखे पक्ष बाजूने आल्याने सरकारचे काम सोपे झाले. 

शहा म्हणाले, ‘‘हे कलम जम्मू-काश्‍मीरच्या विकासात अडथळे निर्माण करणारे होते. ते हटविल्याने राज्याचा विकासाचा मार्ग खुला होईल. यामुळे राज्याच्या संस्कृतीत अडसर येणार नाही. २००४-२०१४ या काळात या राज्याला केंद्राकडून दोन लाख ७७ हजार कोटी रुपये दिले. त्यापैकी सामान्य काश्‍मिरींना काहीही मिळाले नाही. केवळ तीन घराणी व त्यांच्या जवळपास असलेल्यांनी सारा निधी घशात घातला.’’

‘‘ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आदी राज्यांनी आपापली भाषा संस्कृती कायम ठेवूनच देशाबरोबर एकरूपता व विकास साधलेला आहे. जम्मू-काश्‍मीरला त्यापासून ७० वर्षे रोखले गेले होते. तो अडथळा दूर झाल आहे. दहशतवादामुळे राज्यातील ४१ हजारांहून जास्त लोकांचे जीव गेले. त्यांना कोण वाली आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी हे सरकार घेईल.’’

शहा म्हणाले...
जम्मू-काश्‍मीर पाकमध्ये जावे, असे सरदार पटेल यांनी कोठेही म्हटले नव्हते. हा प्रश्‍न नेहरूंनीच हाताळला होता.   
कलम ३७० हटविण्यासाठी इच्छाशक्ती नरेंद्र मोदी सरकारने दाखविली.
जे लोक काश्‍मीरच्या तरुणांना हिंसेसाठी भडकावतात त्यांची मुले परदेशात शिकतात.
कलम ३७० खलास होत नाही तोवर दहशतवाद थांबणारच नाही. 
याच कलमामुळे काश्‍मिरात चांगले शिक्षण, आरोग्य, रुग्णालये बनली नाहीत. पर्यटनाच विकास झाला नाही. 

गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणातून भूतकाळात झालेल्या अन्यायावर अचूकपणे बोट ठेवले आणि त्याचबरोबर जम्मू-काश्‍मीरमधील आमच्या बंधु-भगिनींच्या भविष्यासाठी आमच्या मनातील योजना प्रभावीपणे मांडली. 
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

कलम ३७० रद्द झाल्याने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये विकासाची नवी दारे उघडली जातील. पुढील पाच वर्षांत हे राज्य सर्वाधिक वेगाने विकास करणारे राज्य ठरेल. 
- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री 

सरकारच्या या साहसपूर्ण पावलाचे आम्ही स्वागत करतो. केवळ जम्मू-काश्‍मीर नव्हे, तर पूर्ण देशासाठी कलम ३७० रद्द होणे आवश्‍यक होते. व्यक्तिगत व राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जाऊन सर्वांनी याचे स्वागत व समर्थन करावे.
- मोहन भागवत, सरसंघचालक

लोकशाहीसाठी हा सर्वांत मोठा काळा दिवस आहे. कलम ३७० रद्द केल्याचे अनेक विपरीत परिणाम होतील. भारताने काश्‍मीरबरोबर विश्‍वासघात केला आहे. भारताचा हा निर्णय बेकायदा आहे. 
- मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्‍मीर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी भारताचा पोलादीपणा कायम आहे, हे जगाला दाखवून दिले. इतके दिवस जे स्वप्न या देशातला प्रत्येक नागरिक हृदयाशी बाळगून होता, ते पूर्ण झाले आहे. आज आपला देश पूर्णपणे स्वतंत्र झाला.
- उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख

जम्मू-काश्मीर राज्याची संस्कृती वेगळी आहे. इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना तेथील जनतेला तसेच स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेत केंद्राने हा निर्णय घेतला असता तर अधिक योग्य झाले असते.
- शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस

कलम ३७० हटविल्याने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रगती व विकासाची दारे उघडतील. काश्‍मीरमध्ये नवे दालन उघडले जाईल. या चर्चेदरम्यान राज्यसभेत काहींनी व्यक्त केलेला निषेध निंदनीय होता.
- अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री

जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेतील बदल
१०७ - नव्या विधानसभेतील सदस्यसंख्या
११४ - मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर होणारी संख्या  
८७ - विधानसभेची सध्याची सदस्यसंख्या (लडाखमधील चार)