मोदी शहांचे "मिशन काश्मीर' राज्यसभेत यशस्वी; 125 विरुध्द 61 मतांनी विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली - जम्मू आणि कास्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 (त्यातील पहिली तरतूद वगळून) मंजूर करण्याचे विधेयक राज्यसभेने आज बहुमताने मंजूर केले. चिठ्ठ्यांद्वारे झालेल्या अंतिम मतविभाजनात सरकारच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मते पडली. 

राज्यसभेने आजच मंजूर केलेल्या दुसऱ्या एका विधेयकामुळे जम्मू काश्मीरमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. सभागृहातील एका सदस्याने मतदान केले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, हे कलम रद्द झाल्याने विशेषतः काश्मीरसाठी विकासाची नवी दारे उघडतील याबाबत काश्मीरातील युवकांना आपण आश्वस्त करू इच्छितो.

आगामी पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीर देशातील सवार्धिक वेगाने विकसित होणारे राज्य बनेल, असाही विश्वास शहा यांनी जागविला. कलम 370 रद्द झाल्याने आता जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत तर लडाक हा कायमस्वरूपी केंद्रसासित प्रदेश बनेल. राज्यातील परिस्थिती सामान्य होता क्षणी जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील व हा प्रदेश केंद्रशासित राहणार नाही असे आश्वासन शहा यांनी दिले.

राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसतानाही महत्वाचे व प्रचंड विरोध होणारे एकादे कळीचे विधेयक येथे मंजूर होण्याची ही सलग चौथी वेळ आहे. आज विरोध करणाऱ्यांपैकी तृणमूल काॅंग्रेसने व जदयूने मतदानावेळी बहिष्कार केला. शिवाय चर्चेदरम्यान बीजद, अण्णाद्रमुक, आप, बसपा यासारखे पक्ष बाजूने आल्याने सरकारचे काम उत्तरोत्तर सोपे होत गेले.

चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी सांगितले की हे कलम जम्मू काश्मीरच्या विकासातील अडथळे दूर करणारे होते. ते हटविल्याने राज्याचा विकासाचा मार्ग खुला होईल. यामुळे राज्याच्या संस्कृतीत अडसर येणार नाही. 2004-2014 या काळात या राज्याला केंद्राकडीून 2 लाख 77 हजार कोटी रूपये दिले. त्यापैकी सामान्य काश्मिरींना काहीही मिळाले नाही. केवळ तीन घराणी व त्यांच्या जवळपास असलेल्यांनी सारा निधी घशात घातला.

शहा म्हणाले की ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आदी राज्यांनी आपापली भाषा संस्कृती कायम ठेवूनच देशाबरोबर एकरूपता व विकास साधलेला आहे. जम्मू काश्मीर त्यापासून 70 वर्षे रोखले गेले होते. तो अडथळा दूर झााला आहे. दहशतवादामुळे राज्यातील 41 हजारांहून जास्त लोकांचे जीव गेले. त्यांना कोण वाली आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी हे सरकार घेईल.

शहा यांनी मांडलेले इतर मु्ददे असे- जम्मू काश्मीर पाकमध्ये जावे असे सरदार पटेल यांनी कोठेही म्हटले नव्हते. त्यांची या प्रकरणात काही भूमिकाच नव्हती. हा प्रश्न नेहरूंनीच हाताळला होता. ते म्हणतात की, कलम 370 घासून घासून गुळगुळीत होईल. पण झाले उलटेच. 70 वर्षांत राजकीय स्वार्थ व मतपेढीच्या राजकाणासाठी हे कलम अधिकाधिक मजबूत केले गेले.

कलम 370 हटविण्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती नरेंद्र मोदी सरकारने दाखविली. जे लोक काश्मीरच्या तरूणांना हिंसेसाठी भडकावतात त्यांची मुले परदेशात शिकत आहेत. कलम 370 संपत नाही तोवर राज्यातील दहशतवाद थांबणारच नाही. याच कलमामुळे काश्मीरात चांगले शिक्षण, आरोग्य, रूग्णालये बनली नाहीत. पर्यटनाची अपार संभावना असूनही पर्यटनाचा विकास झाला नाही. तेथे जमीन खरेदी करण्यासही भारतीयांनाच परवानगी नव्हती तर कोण रूग्णालये किंवा हाॅटेले कोण बनविणार. आता हे अडथळे दूर झाले आहेत. 

कलम 370मुळे या राज्यात भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी हे सारे वाढले. हे कलम संपणे म्हणजे राज्यातील रक्तपाताच्या युगाचा अंत आहे. केंद्राकडून हजारो कोटी रूपये जाऊनही सामान्य काश्मीरी जनेतला काहीही मिळाले नाही.