केरळ-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात

तिरुअनंतपुरम - केरळ आणि कर्नाटकला जोडणारा कासारगुडू ते मंगलापुरम रस्ता बंद केल्यामुळे सुरू झालेला सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून केरळ राज्य सरकारने सीमा उघडल्या जाव्या यासाठी निधी अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशभरात कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढलेला असून हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात टाळेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर केरळ वगळता अनेक राज्यांनी आपापल्या सीमाबंद करत राज्यामधून नागरिकांना बाहेर पडण्यास मज्जाव केला आहे. त्यातच केरळ राज्यात कोरोना बाधीतांचा आकडा वाढत असल्याने कर्नाटक सरकारनेही केरळला जोडणारे सर्व महामार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, केरळच्या सीमावर्ती भागातील बरेचसे गाव हे कर्नाटकमधील शहरांवर अवलंबून असल्याने सीमाबंद झाल्याने या भागातील नागरिकांना त्याचा फटका बसला आहे. यावर केरळ सरकारने आपत्ती अधिनियम कायद्यांतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीची हमी दिलेली असतानाही कर्नाटकने सीमाबंद केल्याचे म्हणत उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर केरळ उच्चन्यायालयाने रुग्णवाहिका व सामानाची ने आण करण्यासाठी रस्ते उघडण्यात यावेत असा आदेश कर्नाटक सरकारला दिला होता. या निर्णयानंतर कर्नाटक सरकारने वायनाडमार्गे कर्नाटकला जोडणारा महामार्ग खुला केला होता. मात्र, यानंतर कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात यावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

त्यातच कोणत्या प्रकारच्या रुग्णांना राज्यातून बाहेर पडण्याची परवानगी आहे हे ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने  दिले आहेत. मात्र, यावर केंद्र सरकार त्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचा आरोप केरळ सरकारने न्यायालयात केला आहे. दरम्यान या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी घेण्यात येणार आहे.