चेन्नई : देशभरातील लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि स्पष्टतेचा अभाव आहे. तसेच ही फेररचनेची प्रक्रिया पुढील २५ वर्षांसाठी गोठविण्यात यावी अशी एकमुखी मागणी आज दाक्षिणात्य राज्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त कृती समितीकडून करण्यात आली.