कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव पुन्हा फेटाळला; केंद्र सरकारकडून शेतकरी नेत्यांशी संपर्काचा प्रयत्न 

नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर आज सलग १९ व्या दिवशी शेतकरी आंदोलनाची धग कायम होती. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी कायदा दुरुस्तीला पुन्हा स्पष्ट नकार दिला आहे. किमान हमीभाव व बाजार समित्यांबद्दलच्या दुरुस्त्यांबरोबरच आता शेतकऱ्यांसाठी पॅन कार्डची नोंदणी करण्याची नवी दुरुस्ती कायद्यांत करण्यासही केंद्राने तयारी दाखविली आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकरी नेत्यांशी सातत्याने संपर्क साधला जात असल्याचेही सांगण्यात आले.दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या गुरमित सिंग या मोहालीतील शेतकऱ्याचा आज दुपारी मृत्यू झाला. आंदोलन सुरू असताना प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १० वर पोहोचली आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पुन्हा शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. सरकार आंदोलनाकडे गंभीरपणे पाहत असून शेतकरी नेते पुन्हा चर्चेला तयार होतील, असा विश्‍वास त्यांनी एका खासगी वाहिनीशी बोलताना व्यक्त केला. बाजार समित्या व हमीभावाची (एमएसपी) यंत्रणा कायम राहील याची लेखी हमी देण्यास सरकार तयार असून शेतकरी नेत्यांनी चर्चेसाठी त्वरित पुढे यावे असे आवाहन त्यांनी केले. एमएसपीचा अधिकार राज्य सरकारांचाही असतो याकडे तोमर यांनी लक्ष वेधले. 

विरोधक शेतकऱ्यांना भडकवत आहेत; PM मोदींचा गुजरातमधून आरोप

सरकारची रणनीती 
सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेत एकीकडे शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करतानाच आंदोलन लवकर समाप्त करण्यासाठी १० कलमी कृती कार्यक्रमाचीही अंमलबजावणी सुरू केल्याचे दिसत आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

- शेतकऱ्यांच्या संघटनांतील मतभेद सर्वांसमोर आणणे 
- आंदोलनातील कथित माओवादी व देशविरोधी शक्तींबाबतचा प्रचारास वेग देणे 
- राजकीय पक्षांचा मोदी विरोधाचा अजेंडा व शेतकरी संघटना भाजप विरोधी पक्षांच्या हाती गेल्याचा प्रचार करणे 
- भारतीय किसान युनियनचे नेते भानुप्रताप व अन्य काही गटांशी कृषीमंत्री तोमर यांची वेगळी चर्चा 
- शेतकरी नेत्यांना पुन्हा चर्चेला येण्याचे आवाहन करणे. 
- हरियानातील सतलज-यमुना बंधाऱ्याच्या मुद्याचा भावनात्मक प्रचार करून हरियानातील शेतकरी संघटनांना आंदोलनापासून दूर करणे. 
- हरियानात स्थानिक विकास संस्थांची निवडणूक त्वरित घोषित करणे व राज्यात नोकरभरतीला वेग देणे. 
- केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व भाजप लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कायद्यांच्या बाजूने जनमत तयार करणे. 
- भाजपचे सारे मुख्यमंत्री कृषी कायद्यांच्या फायद्यांबाबत स्थानिक शेतकरी नेत्यांशी वारंवार बोलतील 
- शेतकरी नेत्यांची परस्परविरोधी वक्तव्ये देशाला सांगणे.