esakal | न्यायमूर्तींचे स्तुत्य पाऊल! सुनावणीपूर्वी मागितली सायकोलॉजिस्टची भेट

बोलून बातमी शोधा

same sex

आपल्या कुटुंबियांपासून सुरक्षा मागणाऱ्या लेसबियन कपल प्रकरणावर सुनावणी करण्याआधी मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी सायकोलॉजिस्टची अपॉईंटमेंट मागितली आहे.

न्यायमूर्तींचे स्तुत्य पाऊल! सुनावणीपूर्वी मागितली सायकोलॉजिस्टची भेट
sakal_logo
By
कार्तिक पुजारी

चेन्नई- आपल्या कुटुंबियांपासून सुरक्षा मागणाऱ्या लेसबियन कपल प्रकरणावर सुनावणी करण्याआधी मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी सायकोलॉजिस्टची अपॉईंटमेंट मागितली आहे. याप्रकरणातील सेम सेक्स मुद्द्यावर सर्वांगीन विचार करता यावा, तसेच दृष्टीकोणात स्पष्टता यावी यासाठी न्यायमूर्तींनी हे पाऊल उचललं आहे. तसेच लेसबियन कपलच्या कुटुंबियांनी दाखल केलेली एफआयआर तमिळनाडू पोलिसांना मागे घेण्यास सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश यांनी सांगितलं की, ते शहरातील सायकोलॉजिस्ट विद्या दिनकरण यांच्याकडून एज्युकेशनल सेशन घेणार आहे.

या प्रकरणामध्ये माझे वक्तव्य हृदयातून यायला हवे, ना की डोक्यातून. आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा मी याविषयी माझे पूर्वग्रह बाजूला ठेवून सर्व बाजूंनी विचार करणे. याच कारणासाठी मी विद्या दिनकरण यांच्याकडून सायको-एज्युकेशन घेण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळे दिनकरण यांना मी विनंती करतो की, त्यांनी मला वेळ द्यावा. मला विश्वास आहे की, अशा सेशनमुळे मला सेम सेक्स संबंध समजून घेता येतील आणि यातून काही बदलाचा मार्ग दिसेल. मला विश्वास आहे की, सायको-एज्युकेशनमुळे माझे शब्द माझ्या हृदयातून निघतील, असं न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश यांनी सांगितलं.

हेही वाचा: विवाहितेलाही मिळू शकते आई-वडिलांच्या अकाली मृत्यूनंतर अनुकंपा नोकरी- हायकोर्ट

सायकोलॉजिस्ट दिनकरण यांनी याचिका दाखल करणाऱ्या लेसबियन कपलबाबत कोर्टात मत मांडलं. त्यांनी सांगितलं की, लेसबियन कपलला त्यांच्या संबंधाबाबत पूर्णपणे स्पष्टता आहे. शिवाय त्यांच्यामध्ये खूप प्रेम आहे. त्यांचे आपल्या कुटुंबियांवरही प्रेम आहे. पण, त्यांना एकमेकांपासून वेगळे करण्याची भीती वाटत आहे. कुटुंबिय त्यांच्या संबंधांना समजून घेतील अशी दोघींना आशा आहे.

हेही वाचा: विवाहबाह्य संबंध लिव्ह-इन-रिलेशनशिप ठरु शकत नाही, तो गुन्हाच- हायकोर्ट

याचिकाकर्त्या दोन महिला मदुराईच्या असून त्यांनी एका एनजीओच्या मदतीने चेन्नईमध्ये आश्रय घेतला आहे. याच ठिकाणी त्यांचे शिक्षण आणि काम दोन्ही चालू आहे. समलैगिंक संबंधाबाबत सध्या 4 याचिका दिल्ली, केरळ हायकोर्टामध्ये पडून आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 2018 मध्ये समलैंगिक संबंधाना गुन्हा ठरवणारे कलम 377 रद्दबादल ठरवले होते. असे असले तरी अनेक सेम सेक्स कपलने कोर्टाकडून जीविताची सुरक्षा मागितली आहे.