LGBTIQ कम्युनिटीने नाही, तर समाजाने दृष्टीकोन बदलावा- हायकोर्ट

चेन्नई- LGBTIQA लोकांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याबाबत मद्रास हायकोर्टाने महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. LGBTIQA कम्युनिटीच्या लोकांचे 'रुपांतरण उपचार' करणे बंद करा. त्यांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शाळा, विद्यापीठ स्तरावर आवश्यक ते बदल केले जावेत. याप्रकरणी न्यायालयीन अधिकारी, पोलिस आणि तुरुंग अधिकारी यांच्यामध्ये LGBTIQA कम्युनिटीबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम घेतले जावेत, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश यांनी एका समलैंगिक जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले आहेत. जोडप्याने मदुराईतून पळून जात चेन्नईमध्ये आश्रय घेतला होता. कुटुंबियांनी पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयर दाखल केली होती. त्यानंतर जोडप्याने कोर्टात धाव घेत कुटुंबियांकडून सुरक्षा आणि पोलिसांकडून होणारा त्रास याबाबत बचावासाठी याचिका दाखल केली होती. (Madras HC reaches out to LGBTQ community medically cure tamilnadu )

LGBTIQA कम्युनिटीला सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामध्ये आपल्या पार्टनरची निवड, लैंगिक निवड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहेत. त्यांचा अधिकार संविधानातील कलम 21 मुळे सरंक्षित झाला आहे. त्यामुळे कोणतीही वैद्यकीय उपचार पद्धत किंवा त्यांची लैंगिक धारणा बदल करण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, असं न्यायमूर्ती म्हणाले. 'रुपांतरण उपचार' पद्धतीवर बंदी आणणारं तमिळनाडू पहिलं राज्य ठरलं आहे. LGBT लोकांचे 'रुपांतरण उपचार' करण्याचे काम हॉस्पिटल आणि धार्मिक संस्थांमध्ये केले जाते. अशाप्रकारच्या उपचार पद्धती अवलंबणाऱ्यांचे लायसेन्स रद्द करावेत असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

आदेश देताना न्यायमूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की, LGBTIQA कम्युनिटीची लैंगिकता मला पूर्णपणे माहिती नाहीये. पण, कोणत्याही भेदभावाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे याबाबत लोकांना माहिती करुन देणे आणि त्यांच्यात जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारी विभागाने यासंदर्भात काही नियमांची अंमलबजावणी करावी. LGBTIQA कम्युनिटी विकसित होत आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहातून आपण बाहेर काढू शकत नाही.

कोर्टाने पोलिसांना सांगितलं की, एखाद्या हरवलेल्या व्यक्तीची पोलिसात तक्रार दाखल झाली असेल आणि ती व्यक्ती LGBTQIA कम्युनिटीची असेल, तर पोलिसांनी तत्काळ एफआयआर बंद करावा. शाळा आणि विद्यापीठ स्तरावर काही मूलमूत बदलं करणे आवश्यक आहे. नाव किंवा लिंग बदलण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असावा. त्यांच्यासाठी रेस्ट रुम असावेत. ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी M आणि F पेक्षा तिसरा पर्याय असावा. याशिवाय न्यायालयीन अधिकारी, पोलिस आणि तुरुंग अधिकारी यांच्यात जागृती निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम ठेवले जावेत.