esakal | मराठा आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले

बोलून बातमी शोधा

Maratha Reservation

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षणच्या (Maratha Reservation) वैधतेवर बुधवारी महत्त्वाचा निकाल दिला.

मराठा आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षणच्या (Maratha Reservation) वैधतेवर बुधवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात (Maharashtra) मराठा समाजाच्या आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही असं म्हटंल आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. मराठा आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजाकदृष्ट्या मागास असल्याचं कारण देत आरक्षण देण्यात आलं होतं. (maratha reservation law canceled what say supreme court on decision)

मराठा आरक्षणाअंतर्गंत आतापर्यंत झालेले प्रवेश आणि भरती रद्द होणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 9 सपर्टेंबर 2020 अंतर्गत झालेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द होणार नाही मराठा सरकारनं समाजाला एसआबीसी अंतर्गत जोडलं हे चुकीचं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

हेही वाचा: मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना असं म्हटलं की, मराठा समजा हा आर्थिक मागास वर्गात बसत नाही. जो मागास समाजातील वर्ग आहे त्यांना आरक्षण लागू असले. राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय हा तातडीची बाब म्हणून घेतला. मात्र राज्यात अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यावर पुन्हा चर्चा होऊ शकणार नाही.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायलयात काय म्हटलं होत?

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालायत म्हटलं होतं की, महाराष्ट्रात मराठ्यांकडे आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक क्षमता आहे आणि त्याचा निर्णय हा संविधानानुसार आहे. कारण 102 व्या सुधारणेनुसार राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाची यादी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे आणि तो हिरावून घेता येणार नाही.